नितीश कैबिनेट ने किन योजनाओं पर लगाई मुहर,आइये विस्तार से जानते हैँ!

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रिपोर्ट- अमित कुमार!

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सम प्रबंधन एवं संचालन के लिए 301 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है राज्य खेल अकादमी राजगीर में क्रिकेट स्टेडियम के सुपर सम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है

ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता संतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया है पटना के गर्दनीबाग में पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कुल 20 आवासों का जज एनक्लेव निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है
बिहार में तीन खनिज ब्लॉक जमुई में लोह अयस्क के दो ब्लॉक एवं रोहतास के भोर कटरा में एक लाइन स्टोन ब्लॉक की इन नीलामी के लिए टेंडर अप्रूवल कमेटी द्वारा अनुशंसित अनुमानित आरक्षित मूल्य की स्वीकृति दी गईहै
बिहार जिला परिषद भू संपदा लीग नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है

बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेज के भवन एवं परिसर की साफ सफाई जीविका के माध्यम से की जाएगी इसके लिए निर्धारित दर एक रुपया 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन करने का शुद्धि पत्र निर्गत करने की स्वीकृति दी गई है
पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर इस ठाकुर को 1 फरवरी 2024 से 31 जनवरी 2025 तक अधीक्षक के पद पर संविधान नियोजन की घटनाओं पर स्वीकृति दी गई है
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई है
औरंगाबाद डेहरी एवं सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ 32 लख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है,

भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय ऐतिहासिक स्थल के समीप केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर 87 करोड़ 99 लाख 81000 355 रुपए की स्वीकृति एवं रिलीज करने के प्रस्ताव पर बाहर लगा है
बिहार शरीफ में 560 बेड क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनेंगे इसके लिए भवन निर्माण के लिए 56 करोड़ 61 लाख ₹3000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई वहीं जमुई में भी 560 बेड के अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण को लेकर राशि जारी की गई है,

शहरी क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास को लेकर कैबिनेट ने फैसला लिया है वित्तीय वर्ष 2024 25 से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का कार्यालय वन किया जाएगा नीतीश कैबिनेट ने आज इस पर मोहर लगा दी है!

बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नवीन ने अपने विभाग के बारे बताया कि उनका मकसद अपने विभाग के जरिए बिहार में विकास की गति को तेज करना है उन्होंने कहा कि कैबिनेट में कई तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जिसमें बिहार नगर पालिका एक्ट में संशोधन किया जाएगा मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना की शुरुआत की गई है शहरी क्षेत्र में सड़क सामुदायिक भवन पार्क तालाब अनमोल सुविधा बनाई जाएगी मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना की जगह मुख्यमंत्री शहर समग्र योजना बनाया गया है उन्होंने कहा इसके लिए कमेटी के अध्यक्ष जिला के प्रभारी मंत्री होंगे जिलाधिकारी सचिन होंगे और जो निर्माण की समीक्षा का स्वीकृति प्रदान करें उन्होंने कहा कि सूचना को शुरुआत करने के लिए सरकार ने दो वित्तीय वर्ष का पैसा आवंटित कर दिया है और इस योजना के तहत एजेंसी के तहत अच्छा काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स और विज्ञापन पॉलिसी को भी और आसान किया जाएगा आप लोगों को इधर-उधर भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बल्कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि नगर विकास के जरिए जो नागरिक सुविधा दी जानी है उसके लिए लोगों को भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं!

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