रिपोर्ट- अमित कुमार!
कैबिनेट में 34 एजेंडों पर लगी मुहर, हवाई अड्डों से लेकर विद्युत उपभोक्ताओं तक लिए गए अहम फैसले
बिहार कैबिनेट की बैठक में आज 34 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास, शिक्षा, बिजली और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं प्रमुख बिंदुओं में क्या-क्या हुआ तय:
- हवाई अड्डों के संभावित निर्माण का अध्ययन
मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, भागलपुर और सहरसा में हवाई अड्डा बन सकता है या नहीं, इसका अध्ययन किया जाएगा।
यह जिम्मा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI), नई दिल्ली को सौंपा गया है।
इसके लिए ₹2.43 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
- 8 नए डिग्री कॉलेज की मंजूरी
मुख्यमंत्री के वादों के अनुसार मधुबनी, गोरौल, शाम्हों, इमामगंज, अधौरा, कटोरिया, असरगंज और चकाई में नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे।
कुल 526 पदों की स्वीकृति, जिसमें 422 शिक्षक और 104 गैर-शिक्षक स्टाफ शामिल हैं।
- पुनौराधाम बनेगा नया धार्मिक केंद्र
माँ सीता की जन्मस्थली पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
राम मंदिर डिजाइन करने वाली नोएडा की M/s Design Associates INC. को परियोजना का जिम्मा मिला।
- शहरी अभियंत्रण संगठन को मिला बल
नगर विकास विभाग के 71 कार्यालयों के लिए 663 गैर-तकनीकी पद सृजित किए गए।
हर साल ₹35.27 करोड़ का खर्च अनुमानित।
- बिजली उपभोक्ताओं को राहत
मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 2025-26 के लिए बड़ा फैसला।
बिजली खपत पर प्रति यूनिट अनुदान दिया जाएगा।
कुल ₹15,995 करोड़ की राशि स्वीकृत।
हर महीने ₹1,332.92 करोड़ का भुगतान एनटीपीसी लिमिटेड को आरबीआई के माध्यम से।
- अन्य प्रमुख फैसले:
राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 104 पदों पर बहाली की अनुमति।
भू-अर्जन विभाग में 81 पद, महाधिवक्ता कार्यालय में 40 पद सृजित।
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी।
किशनगंज के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रमन राय सेवा से बर्खास्त।
दंत चिकित्सकों की डायनेमिक एसीपी को 1 अप्रैल 2017 से स्वीकृति।
एस. सिद्धार्थ, कैबिनेट सचिव ने कहा कि:-
“कैबिनेट की बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिससे बिहार में आधारभूत संरचना, शिक्षा और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।”