कार्यकारी संपादक, पंकज कुमार ठाकुर!
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया है। एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 हुआ करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 करोड़ से अधिक है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र का रखा गया है खासा ख्याल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बजट में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना करने की पहल भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य कदम है। साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नए शहरों जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 टैक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किए जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसके लिए अलग से कानून लाया जाएगा।
बजट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की है पहल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सौर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिए राशि दी जाएगी। यह देश के पर्यावरण रक्षा की दिशा में बेहतर कदम साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाने की बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। अब केंद्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 5 लाख 50 हजार करोड़ खर्च करने का लक्ष्य है। जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त करना सराहनीय पहल है।