फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन!

रिपोर्ट -पुरूषोतम कुमार

फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन द्वारा अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया एवं जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिला पदाधिकारी को दिए ज्ञापन में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता के भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुदानित खाद्यान्नों एवं अन्य सामग्री को सभी वर्गों के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करती आ रही है। इसके बावजूद भी वर्तमान समय में सरकार द्वारा दी जाने वाली कमीशन नगण्य है जिस कारण देश के लगभग पांच लाख 25 हजार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं एवं उतने ही माप तौल करने वाले कर्मचारी के परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इन परिस्थितियों में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन नई दिल्ली द्वारा भारत सरकार के समक्ष पूर्व से लंबित 10 सूत्री मांगों में से प्रथम मांग को केंद्रीय बजट में शामिल करने का आदेश भारत सरकार को दी जाय। अपनी मांगों को लेकर जमुई जिला फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सचिव मनमोहन प्रसाद ने कहा कि वन नेशन, वन वर्क, वन कमीशन के तहत भारत के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को सरकारी सेवक घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी सेवक घोषित करने में कोई बाधा हो तो सभी डीलरों को प्रति माह 55 हजार रूपए मानदेय के रूप में दी जाय यदि इसमें भी सरकार को कोई बाधा हो तो प्रत्येक विक्रेता को तीन हजार यूनिट आवंटन कर प्रति क्विंटल की दर से 460 कमीशन के रूप में किया जाए।

वाइट-01 डीलर