शंखनाद ब्यूरो झारखंड:
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य में अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे अवैध खनन पर रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। खान एवं भूतत्व विभाग राज्य के विभिन्न अवैध बालू घाटों और पहाड़-चट्टान इत्यादि जगहों पर अवैध पत्थर खनन सहित सभी अवैध माइनिंग पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने की दिशा में कार्य करे। खान एवं भूतत्व विभाग, परिवहन विभाग तथा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अवैध खनन के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में कही।
मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रकों का पेपर, चालान एवं परमिट जांच अवश्य करें। वैसे ट्रक जो कोयला अथवा अन्य भू-संपदा की चोरी कर ढुलाई करते हुए पकड़े जाते हैं, उन ट्रकों को थाने पर सड़ाएं नहीं बल्कि वैसे मामलों में पेनाल्टी का प्रावधान करें । थानों में अधिक दिनों तक ट्रकें खड़ी न रहें । राज्य के विभिन्न थानों में इस तरह के मामलों में जितने ट्रक पकड़े गए हैं, उनका निष्पादन आगामी मार्च महीने तक अवश्य कर लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइंस क्षेत्रों में चलने वाले ट्रक एक परमिट का बार-बार उपयोग नहीं कर सकें, इस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि ऐसी सूचना है कि एक चालान पर कई बार ढुलाई की जाती है, इस पर भी रोक लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने माइंस क्षेत्रों में मिनरल चेकपोस्ट बढ़ाने का भी निर्देश दिया है।
राज्य में अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में रोक लगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कितने पहाड़ों अथवा चट्टानों पर अवैध पत्थर खनन किया जा रहा है, इसका डाटा तैयार करें। राज्य में अवैध पत्थर खनन पर हर हाल में लगाम लगे, यह सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय पदाधिकारियों को माइनिंग सर्विलांस सर्विस सिस्टम डेवलप करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने नया माइनर मिनिरल पॉलिसी तैयार करने और उस पॉलिसी में एसटी, एससी एवं महिला समूहों को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने वैध खनन से होने वाले राजस्व को बढ़ाने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया।
