रिपोर्ट – अमित कुमार
भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता पटना
चुनाव से पहले शराब और मुफ्त वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को भारत चुनाव आयोग के निर्देशों के बारे में मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- शराब/मुफ्त वितरण के लिए उपयोग की उच्च संभावना वाले संवेदनशील सामानों की पहचान और उनके भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले गोदामों और गोदामों पर कड़ी निगरानी।
- पुलिस, उत्पाद शुल्क, परिवहन और वन विभाग जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित कार्रवाई।
- वन विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर निर्मित अवैध शराब पर नियंत्रण एवं वन मार्गों पर कड़ी निगरानी।
- साप्ताहिक जब्ती रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। निर्देशों का उद्देश्य मतदाताओं को शराब और मुफ्त वस्तुओं के वितरण को नियंत्रित करके चुनावों में धन और बाहुबल के प्रभाव को रोकना है। भंडारण क्षेत्रों की पहचान, जब्ती और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के माध्यम से प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समन्वित प्रयास से स्थिति की निगरानी करने में मदद मिलेगी। अवैध शराब और वन मार्गों पर निगरानी भी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
: बैंको को कैस ट्रांजेक्शन के लिए सुबह 9 से 5 का ही आदेश दिया गया है
: लीकर फ्री इलेक्शन कराने यानि जीरो टॉलरेंस अपनाया जाएगा
: सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक समान सुविधा देने का आदेश दिया गया है
: एयरपोर्ट पर सघन निगरानी अभी से ही शुरू हो जाएगी कैस ले जानेवाले पर निगाहें कड़ी रखनी होगी
: अभी डीएम और एसपी को भी निर्देश दिए गए हैं
: पॉलिटिकल पार्टीज को अब 5 की जगह 14 गाडियां मिलेंगी
: डीएम और एसपी को पूरी तरह जवाबदेह दे रहा हूं
: सभी उपर से नीचे के अधिकारी को ध्यान दिया जाएगा
: सीआरपीएफ देने की मांग की गई है
: मार्च के 10 तारीख तक सबको वोटर कार्ड मिल जायेंगे
: ईवीएम की जांच पड़ताल के समय पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर रहेंगे
: चुनाव आयोग के आदेश पर ज्यादातर बूथों पर सीआरपीएफ की तैनाती रहेगी
