अमित कुमार की रिपोर्ट!
भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने जातीय जनगणना मामले पर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर तीखी टिप्पणी की है उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराया जाना जरूरी था लेकिन इस पर रोक लगाए जाना दुर्भाग्यपूर्ण है उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से मना कर दी तो बिहार सरकार ने पहल की लेकिन इस बीच कोर्ट के आदेश आए हैं उस पर गौर करना होगा और गौर करने के बाद यह पता करना पड़ेगा कि आखिर किस पहलू के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है लेकिन बिहार में जातीय जनगणना पर रोक लगाना निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है
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