पंकज कुमार ठाकुर!
बांका। डीएम सुहर्ष भगत जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बेलहर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत के मलटड़िया प्राथमिक विद्यालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। खासकर समाज के हाशिए पर खड़े नैया-खैरा जाति का रहन सहन एवं उनके वास्तविक स्थिति की जानकारी ली। ऐसे अच्छे लोगों के उत्थान को लेकर चलाए जा रहे योजनाओं की समीक्षा के क्रम में डीएम ने काफी अनियमितता पाई और आधा दर्जन से अधिक अधिकारियों व कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी। साथ ही डीएम बीडीओ को स्पष्टीकरण मांगते हुए दो दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक
डीएम ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है ताकि ऐसे लोगों की जिंदगी संवर सके और बेहतर जीवन जी सके। लेकिन कुछ अधिकारी इसमें कोताही बरत रहे हैं और योजनाओं को धरातल पर उतारने के बजाय ऑफिस की शोभा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे आधा दर्जन अधिकारी व कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वेतन पर रोक लगाई गई है। जिसमें प्रखंड प्रसार पदाधिकारी रामकुमार मिश्र, मनरेगा के पीआरएस अजय कुमार यादव, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार, आवास सहायक अमनदीप कुमार सिंह, स्वच्छता अभियान के प्रखंड समन्वयक प्रिंस कुमार सहित अन्य कर्मी का वेतन रोकते हुए दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण वीडियो को समर्पित करने का निर्देश दिया गया है।
अधिकारी लोगों को योजनाओं का दिलाएं लाभ
डीएम ने बताया कि बातचीत के क्रम में यह बात सामने आई कि अधिकांश परिवार भूमिहीन होने के कारण अलग-अलग जगहों पर निवास करते हैं। ऐसे में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को समुदाय में शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड सहित सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य सारी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। मनरेगा योजना के तहत गौ शेड, मुर्गी शेड, सूअर शेड आदि का भी निर्माण करवाने को कहा। साथ ही खेल को प्रोत्साहन देने के लिए बेसरा क्लब लेदमा टोला के खिलाड़ियों को बूट एवं जर्सी देने का आश्वासन दिया।
