रिपोर्ट – अमित कुमार!
मंत्री सुनील कुमार ने आज जनता दरबार के बाद जनसमस्याओं, आरक्षण और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर अपनी बात रखी।
उन्होंने कहा कि खगड़िया, मुंगेर, पटना और रोहतास सहित कई जिलों से आए लोगों की शिकायतों को सुना गया, जिनमें पुलिस अधीक्षकों, शिक्षा विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया और शेष मामलों को आगे की कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया। आरोपों और जांच से जुड़े सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक वे केवल आरोप ही रहते हैं और संबंधित जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल करेंगी, आवश्यकता पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव के आरक्षण खत्म करने की मंशा वाले बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सुनील कुमार ने कहा कि आरक्षण संविधान का प्रावधान है, यह वर्तमान में लागू है और भविष्य में भी बना रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरक्षण को लेकर कुछ ही जातियों को लाभ मिलने जैसी बातें कुछ नेताओं की निजी राय हो सकती हैं, यह एनडीए का आधिकारिक रुख नहीं है, एनडीए सरकार संविधान में दर्ज आरक्षण के प्रावधानों का ही पालन कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि समय और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी कानून की समीक्षा होना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इस समय केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष आरक्षण की समीक्षा को लेकर कोई चर्चा या प्रस्ताव नहीं है और आरक्षण लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान और व्यवस्था की जरूरत होती है, इसे केवल कार्यकारी आदेश से लागू नहीं किया जा सकता।
