धीरज शर्मा की रिपोर्ट
मजदूरों की गुलामी के 4 लेबर कोड, निर्माण मजदूरों के निबन्धन व सामाजिक सुरक्षा अनुदान के भुगतान में अनावश्यक देरी व धांधली और मजदूर व ट्रेड यूनियन अधिकारों – कानूनों पर बढ़ते हमले के खिलाफ एआईसीडब्ल्यूएफ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (ऐक्टू) के बैनर तले भागलपुर उपश्रमायुक्त के समक्ष मजदूर प्रदर्शन किया गया। झंडे-बैनर व मांग पट्टिकाओं से लैश सैकडों महिला-पुरुष निर्माण मजदूरों ने इस दौरान केंद्र की मोदी व राज्य की नीतीश सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और श्रम विभाग में सामाजिक सुरक्षा योजना व निबन्धन में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारी आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के नेतृत्व एआईसीडब्ल्यूएफ के राष्ट्रीय महासचिव एस के शर्मा, बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (ऐक्टू) के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, जिला संयुक्त सचिव अमर कुमार, चंचल पंडित, राजेश कुमार दास, बुधनी देवी, मो. सुदीन, इनोद पासवान व आइसा परबीन ने किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए एआईसीडब्ल्यूएफ के राष्ट्रीय महासचिव व ऐक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एस के शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों को नई गुलामी की ओर धकेल रही है। वर्षों के संघर्ष से हासिल हक - अधिकार को 4 लेबर के जरिए खत्म करने पर उतारू है श्रम सुधार के नाम पर कॉरपोरेट घरानों को श्रम के लूट की खुली छूट दे रही है। ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमला कर मजदूरों के संगठित होने के हक को छीना जा रहा है। बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (ऐक्टू) के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त ने मजदूरों की मांगों पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने मजदूरों का कमर तोड़ दिया। मजदूरों को सहायता देने के बजाय सरकारें ई-श्रम का पोलिटिकल गेम खेल रही है। समूचे तंत्र का उपयोग कर मजदूरों के शोषण-दोहन में लगी हुई। निर्माण सहित असंगठित मजदूरों का पहले से ही कल्याण बोर्ड है और मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इसमें अरबों रुपये भी जमा है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा भुगतान के मामले में सरकार आनाकानी कर बोर्ड के कोष को हड़प लेना चाहती है। प्रदर्शन को उक्त नेतृत्वकारियों के अलावे भाकपा-माले के जिला सचिव बिन्देश्वरी मंडल, नगर सचिव सुरेश प्रसाद साह, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ-गोपगुट के सम्मानित जिला अध्यक्ष विष्णु कुमार मंडल, आशुतोष यादव आदि ने भी सम्बोधित किया। प्रदर्शन के अन्त में बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (ऐक्टू) के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मजदूरों की स्थानीय समस्याओं पर श्रम अधीक्षक से वार्ता की और प्रधानमंत्री को भेजने हेतु राष्ट्रीय स्तर की मांगों से सम्बंधित ज्ञापन उपश्रमायुक्त कार्यालय को सौंपा। श्रम अधीक्षक ने सामाजिक सुरक्षा व निबन्धन से सम्बंधित स्थानीय मामले के जल्द निपटारे को पूरा करने का आश्वासन दिया।
