रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार!
मोतिहारी जिला कांग्रेस कमिटी पूर्वी चम्पारण के द्वारा मोतिहारी के चरखा पार्क से बंजरिया पंडाल तक प्री पेड स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में पदयात्रा कर विरोध किया गया साथ ही जिला अध्यक्ष ई ० शशि भूषण राय उर्फ गप्पु राय द्वारा प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। इसके सुगम संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मधुरेन्द्र सिंह जी को प्रतिनियुक्त कर जिला में भेजा प्रेसवार्ता में ई ० शशि भूषण राय उर्फ गप्पु राय ने मिडिया को संबोधित करते हुए बताया की डबल इंजन सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर में अडानी अंबानी के माध्यम से बिहार के गरीब जनता का शोषण करा रही है इसके लिए कांग्रेस 19 सितंबर से न्याय यात्रा प्रारंभ किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में मोदी-नीतीश की सरकार, पुरे प्रदेश में पुराने बिजली के मीटर को हटा कर नया प्रीपेड मीटर “प्रीपेड स्मार्ट मीटर” के नाम से लगा रही है, पर इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कई बड़ी खामियाँ हैं। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी और सरकार षड्यंत्र रच कर, आम जनता को लूटने का काम कर रही है और बिजली देने के बदले जबरन अधिक राशि वसूल रही है। चुकि ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है, इसलिए इसमें घर-घर जाकर बिजली का बिल देखने की व्यवस्था नहीं है। इसे केन्द्रीयकृत तरीके से संचालित किया जा रहा है और मनमाना ढंग से पैसे की वसूली की जा रही है। इस प्रिपेड व्यवस्था से उपभोक्ताओं को कई तरह कि कठिनईयों का सामना करना पर रहा है, वहीं इस व्यवस्था के जरिये पूरी तरह से, लूट-तंत्र का माहौल बन गया है। बिना सूचना दिये बिजली काट दिए जाने की घटनाएँ, आये दिन घट रही हैं, जो कि एक अमानवीय कृत्य है। आपको ज्ञात हो कि दूनिया में कोई भी सेवा प्रदाता, सेवा देने के उपरांत ही सेवा शूल्क का भुगतान मांगता है, फिर बिहार सरकार के बिजली विभाग को सेवा देने से पूर्व ही भुगतान क्यूँ चाहिए ? इसके पिछे डबल इंजन सरकार की मंशा सिर्फ यही है कि यदि पैसा पहले ले लें और उसके बाद मनमाने ढंग से कटौती कर लें, तो जनता जाएगी कहाँ ? स्मार्ट मीटर में किस दर से बिजली की कटौती होती है इसका कोई लेखा-जोखा उपभोक्ताओं को नहीं मिल पाता है, मजबूरन बिहार के उपभोक्ता, मनमाने बिल का भुगतान करने को विवश हैं। स्मार्ट मीटर में अधिक बिल कटौती के लिए कोई समाधान सेल नहीं बनाया गया है और न ही इन समस्याओं को पारदर्शी तरीके से सुनने की कोई व्यवस्था भी की गई है। यह मोदी-नीतीश सरकार की भविष्य में बिहार की गरीब जनता से प्रतिवर्ष लगभग 10000 हजार करोड़ रुपए लुटने की योजना है, जो तीव्र गति से कार्यान्वित होती जा रही है। सरकार, सरकारी अधिकारी और अडानी जैसे स्मार्ट मीटर की एजेंसी के द्वारा मिलकर जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने की योजना के तहत, जबरन जनता पर यह स्मार्ट मीटर योजना थोपना, सरकार के अधिनायकवाद एवं हिटलर शाही प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं के सहमति से ही, प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली विभाग लगा सकती है, लेकिन बिहार में बिजली विभाग माननीय न्यायालय के आदेश को भी अनदेखा करते हुए, जबरदस्ती सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है। बिजली विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना अब अनिवार्य कर दिया है, जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है और न लग पाने के क्रम में बिजली उपभोक्ताओं पर थाने में केस/शिकायत भी दर्ज करवा रही है। इन सभी समस्याओं का गंभीर संज्ञान लेते हुए, कांग्रेस पार्टी जनहित में इसका पूरजोर विरोध करती है तथा माँग करती है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर को हटा कर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर को ही सभी घरों में लगाया जाय। इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी अभियान चला रही है तथा इसको और भी गतिशील बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी, दिनांक 30 सितम्बर 2024 से, पूरे प्रदेश में “प्रीपेड स्मार्ट मीटर हटाओ-जन जागरण अभियान” चलाने जा रही है और यह भी घोषणा करती है कि हमारी सरकार के बिहार में आते ही, प्रत्येक घर को 200 युनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
बाइट :—– ई० शशि भूषण राय उर्फ गप्पु राय,कांग्रेस जिला अध्यक्ष।
