पंकज कुमार जहानाबाद ।
बिहार सरकार भले ही जमीन का सर्वे करने के प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है लेकिन यह प्रक्रिया आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है ।हालत यह है कि जहानाबाद के जिला मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक सुबह से लेकर शाम तक किसानों की भारी भीड़ लगी रह रही है ।किसान सभी काम छोडकर अंचल कार्यालय से लेकर रिकॉर्ड रूम का कई बार चक्कर लगा चुके हैं लेकिन उनका कार्य नहीं हो पा रहा है ।किसानों का कहना है कि हम लोगो का जो ग्रामीण इलाके मे सर्वे कराए जा रहे हैं उसके लिए रिकॉर्ड रूम में कागजात निकालने के लिए आते हैं लेकिन हम लोगों को यहां से निराशा ही हाथ लगती है। कार्यालय में बैठे कर्मचारियों के द्वारा तरह-तरह का बहाना बनाकर हम लोगों को लौटा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग काफी परेशान हो चुके हैं ।किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सर्वे करना अच्छी पहल है लेकिन इसके लिए सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए थी। बगैर किसी तैयारी के सर्वे कराने की घोषणा कर दी गई है और सर्वे का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ है ।कार्यालय कर्मियों के द्वारा कागजात देने के नाम पर तरह-तरह का बहाना बनाया जा रहा है। जिसका नतीजा है कि हम लोग कई बार कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं ।महिला किसान भी जहानाबाद जिला मुख्यालय के रिकॉर्ड रूम में पहुंची हुई है ।उनका भी कहना है कि कार्यालय कर्मियों के द्वारा कभी उस टेबल पर हम लोगों को भेज दिया जाता है तो कभी उस टेबल पर भेज दिया जाता है। ऐसी स्थिति में सर्वे का कार्य हम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है । सर्वे करने वाले कर्मचारी के द्वारा हम लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है । जो खतियान हम लोगों के दादा पर दादा के नाम से है वह ऑनलाइन नहीं चढ़ाया गया है जमाबंदी भी ऑनलाइन नहीं है ऐसी स्थिति में हम लोगों को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है ।इस संबंध में प्रभारी अंचलाधिकारी जहानाबाद सुधीर तिवारी का कहना है कि अंचल कार्यालय में जो भी परिमार्जन एवं ऑनलाइन रसीद का मामला है उसके निपटारे के लिए लगातार कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा किसनो के लिए नया पोर्टल भी खोला गया है। किसान पोर्टल से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ।अब सवाल या उठता है कि एक तरफ सरकार जहां सही ढंग से सर्वे कार्य प्रारंभ होने का दावा कर रही है वहीं जमीनी स्तर पर हालात यह है कि किसानों को कई बार कार्यालय का चक्कर लगाने के बाबजूद उन्हें कागजात नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों की एक ही मांग है कि सर्वे का कार्य करने से पहले सरकार को अपनी ढंग से पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए थी।
