ऋषिकेश कुमार
नालंदा। बिहार सरकार के द्वारा जमीन विवाद को खत्म करने के लिए कई कदम उठाये जा रहें हैं लेकिन सरकार के प्रयासों को उनके हीं मातहत अधिकारी ठेंगा दिखाने का काम कर रहें है। ताजा मामला नालंदा जिला के करायपरशुराय प्रखंड़ के बेरथू गांव का है। जहां अंचलाधिकारी के द्वारा अवैध ढंग से बिक्री की गयी जमीन को अस्वीकृत किये जाने के बाद पुनः जमीन का रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज कर दिया गया है। जिसके कारण जमीन के असली मालिक न्याय के लिए दर-दर भटक रहें है। इसके लिए जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक, भूमि सुधार उपसमाहर्ता के यहां लिखित शिकायत दर्ज कराया है। सीआईडी के सेवानिवृत प्रशाखा पदाधिकारी रामजी प्रसाद जो कि सेवानिवृत के बाद पटना के संदलपुर में मकान बना कर रहें है उनके नाम से बेरथू गांव में 56.25 डिसमिल और 92 डिसमिल का दो प्लाॅट है। इस प्लाॅट को पहले उनके हीं भतीजा मनोज कुमार के द्वारा 23 जनवरी 2019 को गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दिया गया। उसके बाद पुनः उसी दोनो प्लाॅट का आधा 74.25 डिसमिल जमीन को 3 अक्टूबर 2019 को मनोज कुमार की माॅ के द्वारा रिजस्ट्री कर दिया गया। उसके बाद अंचलाधिकारी के द्वारा जमीन का दाखिल खारिज भी कर दिया गया।
इस बात की जानकारी जब उन्हें लगी तो दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने के लिए अंचलाधिकारी के यहां शिकायत दर्ज कराया गया। आवेदन देने पर वाद संख्या 85/19-20 एवं 86/19-20 से दाखिल खारिज को अंचलाधिकारी के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। अस्वीकृति के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा पुनः गलत तरीके से जमीन का दाखिल खारिज उन्हीं लोगों के नाम कर दिया गया। पीड़ित रामजी प्रसाद के पुत्र प्रियदर्शी उर्फ मुन्ना सिंह ने बताया कि अंचलाधिकारी के द्वारा दाखिल खारिज को किये गये अस्वीकृत में स्पष्ट लिखा गया है कि बिक्रेता के नाम से यह जमीन की रसीद नहीं कटती है और मनोज कुमार पिता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा गलत तरीके से चाचा रामजी प्रसाद के जमीन की बिक्री कर दी गयी है। बावजूद इसके पुनः गलत मंशा के तहत जमीन का दाखिल खारिज कर दिया गया है जिसके कारण फिलहाल पूरा परिवार मानसिक व आर्थिक परेशानी को झेलने को मजबूर है। उन्होने जिला प्रशासन से पूरे मामले में न्याय की गुहार लगायी है और गलत तरीके से रजिस्ट्री करने वाले एवं दाखिल खारिज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
