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पंद्रहवीं वित्त आयोग के तहत कार्य में तेजी लाने को लेकर अहम बैठक!

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सुजीत कुमार संग रुपेश की रिपोर्ट:

लखीसराय ।चानन प्रखंड कार्यालय में प्रमुख, मुखिया संग प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से चार अहम मुद्दों पर बात की गई। इसको लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि बीते तीन जून को उप विकास आयुक्त लखीसराय की अध्यक्षता में वीसी की गई। इसमें तीन से चार बिंदुओं पर गहन समीक्षा की गई।पहला बिंदु मास्क का आकलन कर बताना है कि कितना मास्क वितरण हुआ और कितने की आवश्यकता है, तथा यह जो मास्क प्राप्त किया गया है किन-किन श्रोतो से प्राप्त किया गया है का विवरण बनाकर भेजा जाए। दूसरा बिंदु था कि अंकेक्षण का काम कुछ पंचायतों में अधूरा पड़ा था उसको पूर्ण कराने का निर्देश प्राप्त था। इस संदर्भ में मुख्य पंचायत सचिव के साथ बैठक कर दो दिनों के भीतर अंकेक्षण कराने का निर्देश था। तीसरा बिंदु था सेनेटाइजेसन का मामला जिनमें जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा निर्देश था कि प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग पटना के निर्देश के आलोक में ही सेनेटाइजेसन का कार्य कराया जाना है तथा राशि अत्याधिक खर्च नहीं की जानी है। परंतु वस्तु स्थिति यह है कि यहां उक्त आदेश के आलोक में कार्य कराया गया है लेकिन आपदा प्रबंधन के प्रावधान का भी ध्यान रखा गया है। उसमें वर्णित है कि जहां पर भी कोराेना संक्रमित मरीज पाए जाते हैं वहां उस घर के अलावा वहां के आसपास के 35 से 40 घरो को भी सेनेटाइजेसन कराना है यहां पर काफी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन वार्डो में या गांव में भी सेनेटाइजेसन का काम कराया गया है। इसके चलते कुछ अधिक राशि खर्च हुई है इस पर भी समीक्षा की गई है और निर्देश दिया गया कि जो वास्तविक राशि खर्च हुई है उसका अभिश्रव प्रस्तुत किया जाए और उसका भी भुगतान करवाया जाए। चौथा बिंदु है कि पंद्रहवीं वित्त आयोग के कार्य को भी तेजी से कराया जाना है, इस संदर्भ में भी आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसमें जो भी कार्य है वह पंचायती राज विभाग के निर्देश के अनुकूल होना है कहीं ऐसा ना हो कि उचित प्रक्रिया का अनुपालन ना करने को लेकर अनिमियत्ता का मामला बन जाए और इसके चलते संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव तथा मुखिया दोषी पाए जाए। इस संदर्भ में भी निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि वैसा कार्य ना करे कि बाद में आप दोषी पाए जाए और आपके विरुद्ध प्रशासनिक पदाधिकारी को कार्यवाही करने की जरुरत पड़ जाए। मुखिया तथा प्रतिनिधि इस संबंधित प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी महोदय, विकास आयुक्त महोदय, जिला पंचायत राज पदाधिकारी महोदय, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के माध्यम से भेजने का काम करेंगे।

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