रवि शंकर शर्मा :-
प्रखंड विकास पदाधिकारियों को राज्य सरकार ने अब पहले से अधिक शक्तियां देकर प्रखंड का सुपर बॉस बना दिया है!
इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद अब BDO के नियंत्रण में वे सभी विभाग आ गये हैँ जो नहीं थे, इन विभागों में प्रमुख विभाग हैँ – बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, श्रम एवं प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी जीविका, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, घूमने वाले डॉक्टर और चिकित्सा पदाधिकारी, अथवा आपूर्ति निरीक्षक इत्यादि सभी प्रमुख विभाग के अधिकारी पदाधिकारियों के बॉस अब प्रखंड विकास पदाधिकारी को बना दिया गया है!
इससे पूर्व ये सभी अधिकारी अपने मन के मालिक हुआ करते थे, प्रखंड स्तर पर इनका कोई बॉस नहीं होता था जिस कारण ये लगातार मनमानी किया करते थे, सरकार के इस आदेश के बाद इनकी मनमानी पर अंकुश लगेगी साथ ही अब BDO इन्हें जबाब तलब कर सकते हैं, सो कॉज नोटिस जारी कर सकते हैँ, विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैँ!
इतना ही नहीं महीने में दो बार विभागीय समीक्षा बैठक कर सरकार को रिपोर्ट सौंप सकते हैं! यानी सभी विभागों की निगरानी कर सकते हैँ, प्राप्त सुचना पर्यवेक्षण, सर्वेक्षण के आधार पर कार्रवाई की अनुशंसा कर सकते हैँ!
इतने अधिकार मिलने के बाद बीडीओ अब निश्चित ही प्रखंड के सुपर बॉस बन गये हैँ!
अब देखना दिलचस्प होगा की
इन अधिकारों का प्रयोग प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा जनता के हितों में, भ्रष्टाचार को कम करने में किया जाता है या पहले से ही मजबूत अपनी वित्तीय स्थितियों को और अधिक मजबूत करने में?
