तुष्टिकरण को जनता ने नकारा, सामान नागरिक संहिता से कुछ राजनितिक दलों की दुकान होगी बंद – नेता प्रतिपक्ष!

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रवि शंकर शर्मा –

तुष्टिकरण की राजनीति को देश की जनता ने दिया नकार—–विजय कुमार सिन्हा

समान नागरिक संहिता लागू होने पर होगा कुछ राजनीतिक दलों का दुकान बन्द,

समान नागरिक संहिता संबिधान और देश के लिये हितकारी,

राज्य सरकार के लिए अब जनता प्राथमिकता में नहीं।

पटना,16 जुलाई 2023

भाजपा विधानमंडल दल के नेता श्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में समान नागरिक संहिता नहीं लागू करने के मुख्यमंत्री के वयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि देश अब तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण से चलेगा।

श्री सिन्हा ने कहा कि वर्तमान सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है।ये हमेशा वोट के लिये तुष्टिकरण की राजनीति करते आ रहे हैं।राज्य की जनता इनके इस खेल को अच्छी तरह से समझ चुकी है।अल्पसंख्यकों को भारतीय जनता पार्टी का भय दिखाकर वोट लेना इनका पेशा बन गया है।लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय यह भली भांति समझ रहा है कि सबका साथ सबका विकास सिद्धान्तों पर चलने वाली नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा यू सी सी लागू करने पर सबसे ज्यादा फायदा उन्हें ही होने वाला है।

श्री सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार इस क्रांतिकारी बदलाव करने के प्रयास के लिए धन्यवाद का पात्र है।कुछ राजनीतिक पार्टियों औऱ समाज के ठेकेदारों की दुकान सदा के लिये बंद हो जायगी।सभी समुदायों की प्रगति के ये बिरोधी हैं।इनकी विचारधारा में उदारता की कमी है औऱ मानसिकता दकियानूसी है।इसी कारण ये सभी यू सी सी के सम्बंध में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं।

श्री सिन्हा ने कहा कि आज देश में हर घर नल का जल,प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, कौशल विकास, घर घर बिजली, रोजगार के लिये ऋण सहित सैकड़ों योजनाओं के द्वारा देश के सभी धर्म औऱ समुदाय के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा लाभान्वित किया गया है।केन्द्र सरकार ने देश के नागरिकों के लिये अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक बसने और रोजगार करने का कानूनी प्राबधान कर दिया है।ऐसे में एक देश एक क़ानून लागू होने पर सरकार की योजनाओं में उनकी भागीदारी औऱ बढ़ेगी।साथ ही देश की तरक्की की गति भी बढ़ेगी।आजादी के 75 साल के बाद इसे लागू करने हेतु प्रयास करने का श्रेय आदरणीय नरेन्द्र मोदी को ही जाता है।

श्री सिन्हा ने कहा कि अरब औऱ अन्य देशों में राष्ट्रहित में पहले से ही यू सी सी लागू है।देश हित में भारत में भी इसे लागू करने की आबश्यकता है। एक देश एक कानून होने पर देश में कल्याणकारी योजनाओं का आच्छादन सभी नागरिकों के लिये समान रूप से हो सकेगा।राज्य सरकार के लिए अब जनता प्राथमिकता में नहीं है।यहाँ अपराध, भरस्टाचार, हत्या औऱ डकैती पर रोक लगाने में पुलिस बिफल हो गई है।इनके पास अब प्रगतिशील मुद्दे गौण हो गये है।आने वाले चुनाव में राज्य की जनता इनको अच्छी तरह सबक सिखायेगी।

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