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अतिक्रमण से संबंधित कुल 700 मामलों में 221 मामले अभी भी लंबित!

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कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):

शुक्रवार को मुख्य सचिव,बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गई और निम्नवत दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में जिला पदाधिकारी,अपर समाहर्ता,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सुनवाई करते हुए समय सीमा के भीतर आदेश पारित करने हेतु सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया। बैठक में मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित सभी लोक प्राधिकारों को स्वयं सुनवाई में भाग लेने हेतु निर्देशित किया गया और निर्देश दिया गया कि उक्त को सभी जिला पदाधिकारी अपने-अपने जिलों में सुनिश्चित करवाएंगे। मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिनियम अंतर्गत अतिक्रमण एवं भू-विवाद से संबंधित मामलों में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की विस्तार से चर्चा की गई एवं संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में कैमूर जिला अंतर्गत अतिक्रमण से संबंधित कुल 700 मामलों में आदेश पारित है ,जिसमें से 463 मामलों में पारित आदेश का अनुपालन अंचल अधिकारियों द्वारा कर दिया गया है एवं 221 मामले अभी भी अनुपालन हेतु लंबित हैं। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता एवं सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित मामलों का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जाए। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा अपर समाहर्ता,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं सभी अंचल अधिकारियों को मुख्य सचिव महोदय से प्राप्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

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