रिपोर्टर — राजीव कुमार झा!
संयुक्त वामपंथी दलों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मनरेगा योजना को कमजोर करते हुए बंद करने के केंद्र सरकार के कुंठित प्रयास तथा श्रमिक कानून एवं उनके अधिकारों को चार श्रम संहिता कानून को रद्द करने के सवालों को लेकर मधुबनी समाहरणालय पर सीपीआई , सीपीएम तथा सीपीआई एम एल के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध मार्च निकला गया । टाउन क्लब मैदान मधुबनी से सैकड़ों वामपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर अपमानित करने की साजिश वापस लेने , वर्ष में 200 दिन रोजगार की गारंटी करने , दैनिक मजदूरी 600 रु करने केंद्र सरकार के अंशदान को कम करते हुए राज्यों के ऊपर 40% का बोझ देकर योजना के आकर एवं क्रियान्वयन कों प्रभावित करने के लिए केंद्र सरकार के पूंजीवादी चरित्र करार देते हुए वक्ताओं ने अविलंब उसे वापस लेने की मांग की ।
प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व सीपीआई जिला मंत्री मिथिलेश झा, राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण,सीपीएम जिला मंत्री मनोज यादव , सीपीआई एम एल के भूषण सिंह ने किया । नेतृत्वकर्ताओं में सीपीआई राज्य परिषद सदस्य मनोज मिश्रा ,राकेश कुमार पांडेय ,सुर्यनारायण महतो , जिला नेतृत्व के साथी संतोष कुमार झा , सत्यनारायण राय , गणेश झा , मंतोर देवी , चंदे कामत, सीपीएम के जिला नेतृत्व के साथी रामजी यादव , शशिभूषण सिंह , बाबूलाल महतो , सीपीआई एमएल के मयंक यादव , राजा यादव ,रामनारायण ठाकुर ,मो इमरान ,,नसीबन खातून ,योगनाथ मंडल , श्याम पंडित सहित कई लोग थे ।
प्रतिरोध मार्च शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए समाहरणालय पर नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गया । नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा एनडीए देश के स्वतंत्रता आंदोलन के शहादत , त्याग एवं तपस्या को धूमिल करते हुए महात्मा गांधी के अंतर्राष्ट्रीय छवि को समाप्त करने का संकल्प ले रखी है । देश के लोकतंत्र को कमजोर करने , पूंजीपतियों के इशारे पर ग्रामीण बेरोजगारी दरों में वृद्धि करने , राज्यों के सहारे मनरेगा योजना को छोड़ने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश एनडीए की सरकार का है । मनरेगा का नाम बदलकर गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ( ग्रामीण) कर महात्मा गांधी को अपमानित करने का प्रयास है । देश की जनता केंद्र सरकार के ऐसे कुंठित प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगी । राष्ट्रव्यापी वामदलों के इस प्रतिरोध मार्च को देश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जा रहा है ।
मधुबनी जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रधान मंत्री को संबोधित एक स्मार पत्र प्रतिनिधिमंडल के द्वारा दिया गया ।
