नीतीश कैबिनेट ने 47 एजेंडों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:

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रिपोर्ट- अमित कुमार!

  • शिक्षा और विकास
  • बक्सर और रोहतास में आवासीय विद्यालय की स्थापना
  • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरक्षण लिमिटेड में 818 पदों का सृजन
  • समाज कल्याण विभाग में 190 पदों का सृजन
  • रोजगार और नियुक्ति
  • कृषि सेवा में 9 नए पदों का सृजन
  • बिहार जीविका निधि के लिए 653 संविदा पदों का सृजन
  • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 22 पदों की मंजूरी
  • राज्यपाल सचिवालय के लिए 2 चालक पदों की मंजूरी
  • बुनियादी ढांचे और परिवहन
  • आरा में जलापूर्ति के लिए 138 करोड़ रुपये की मंजूरी
  • सिवान में जलापूर्ति के लिए 1 अरब 13 करोड़ रुपये की मंजूरी
  • सासाराम में जलापूर्ति के लिए 76 करोड़ रुपये की मंजूरी
  • औरंगाबाद में 497 करोड़ रुपये की मंजूरी
  • बेगूसराय में बरौनी रेलवे स्टेशन से तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण
  • पूर्वी चंपारण के मेहसी और चकिया रेलवे स्टेशन के बीच आरओबी का निर्माण
  • गया में नया बाईपास बनाने की मंजूरी
  • सामाजिक कल्याण
  • आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पोशाक प्रदान करने की मंजूरी
  • प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय अभियान के तहत 10 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की मंजूरी
  • अन्य निर्णय
  • फुलवारी नगर परिषद और दानापुर नगर परिषद को नगर निकाय में शामिल करने की मंजूरी
  • एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दरों में कमी
  • बिहार के पुलों के मेंटेनेंस के लिए 2025 नियमों की शुरुआत
  • जटाशंकर पांडे, जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी, जमुई को सेवा से बर्खास्त करना

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