निभाष मोदी, भागलपुर
बैठक में बनी समन्वय समिति, 20 सितम्बर को उपश्रमायुक्त से मिलेगा संयुक्त डेलिगेशन!
मजदूरों की समस्याओं को लेकर आज निर्माण मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक स्थानीय सेवा कार्यालय में हुई। बैठक में निर्माण मजदूरों के निबंधन-नवीकरण में श्रम विभाग द्वारा बिना वजह अड़चन डाले जाने एवं शिथिलता बरते जाने के खिलाफ संयुक्त आन्दोलन करने का निर्णय लिया गया। बैठक ने निर्माण मजदूरों के सवाल पर आंदोलन को गति देने के लिए मजदूर संगठनों की एक संयुक्त समन्वय समिति गठित की। यह समिति भागलपुर में *"निर्माण मजदूर संघर्ष समन्वय समिति"* के नाम से जाना जाएगा। इस समिति में सभी निर्माण मजदूरों के अध्यक्ष व सचिव या संगठन द्वारा नियुक्त अन्य प्रितिनिधि सदस्य होंगे। बैठक में मुकेश मुक्त को बहुमत से समन्वय समिति का संयोजक चुना गया। सभी सदस्य संगठनों के जिला सचिव/महासचिव इसमें सहसंयोजक की भूमिका अदा करेंगे। बैठक में *प्रगतिशील निर्माण राजमिस्त्री मजदूर यूनियन* के प्रधान महासचिव मो. हुमायूं, भगवान भगत, सहदेव मंडल, *बिहार भवन एवं पथ निर्माण मजदूर संघ (बीएमएस)* के प्रदेश अध्यक्ष, राजेश लाल, चितरंजन पांडेय, सजज्ज सिन्हा, राजकुमारी देवी, *बिहार भवन निर्माण कामगार फेडरेशन (एटक)* के जिला सचिव गोपाल राय, *स्वाश्रयी महिला सेवा संघ (सेवा), बिहार* की श्वेता चौबे, व अध्यक्ष उजरा बानो *बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन (सीटू)* के राज्य संयुक्त सचिव सह जिला सचिव मनोहर मंडल, विनोद मंडल, *बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन (ऐक्टू)* के राज्य सह जिला सचिव मुकेश मुक्त, राजेश कुमार दास व शैलेन्द्र कुमार सिंह शामिल हुए। बैठक में लेबर ऑफिस के भ्रष्टाचार का अड्डा बनते जाने पर घोर आपत्ति जाहिर करते हुए मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि मजदूर से अवैध वसूली में श्रम अधिकारियों की संलिप्तता जगजाहिर है। मजदूरों को बिना वजह परेशान करना श्रम विभाग का धंधा बन गया है। कर्मचारी-अधिकारी कार्यबल का बहाना बनाकर मजदूरों को शोषण किया करते हैं। संगठन प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से तय किया कि मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन किया जाएगा जिसकी शुरुआत 20 सितम्बर 2021 को उपश्रमायुक्त से मजदूर संगठनों का डेलिगेशन मिलने से होगा।
