:- रवि शंकर अमित!
: बिहार विधानसभा – बेतिया राज संपत्ति विधेयक
लोकेशन: पटना
हंगामे के बीच बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण का बिल पास, सरकारी संस्थानों का होगा निर्माण
एंकर:
बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण से संबंधित विधेयक को सदन में पेश किया गया और हंगामे के बीच ध्वनि मत से इसे पारित कर दिया गया। इस बिल के पास होने के साथ ही अब यह जमीन राज्य सरकार की हो गई है, जहां विभिन्न सरकारी संस्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, और कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
रिपोर्ट:
बिहार सरकार ने बेतिया राज की 15,000 एकड़ जमीन को अधिग्रहित करने का विधेयक विधानसभा में पेश किया, जिसे हंगामे के बावजूद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण के लिए किया जाएगा।
फिलहाल, बेतिया राज की संपत्ति की देखरेख राज्य सरकार करती है और इसके प्रबंधन के लिए एडीएम स्तर के अधिकारी मैनेजर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं।
जानकारी के अनुसार, बेतिया राज की जमीन केवल पश्चिमी और पूर्वी चंपारण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी फैली हुई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बेतिया राज की लगभग 60 प्रतिशत जमीन पर अवैध कब्जा है।
राजस्व पर्षद के अध्यक्ष और कड़क आईएएस अधिकारी के.के. पाठक ने इस जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए पांच अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त की है। सरकार का यह कदम राज्य में विकास कार्यों को गति देने और बेतिया राज की संपत्ति के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
बाइट:
राजस्व पर्षद के अध्यक्ष के.के. पाठक ने कहा कि बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई तेज की जा रही है। जल्द ही सभी अतिक्रमण हटाकर इस जमीन का उपयोग जनहित में किया जाएगा।
नोट: इस विधेयक का पारित होना बिहार सरकार की विकास योजनाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इससे न केवल अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के रास्ते भी खुलेंगे।
