रिपोर्ट- अमित कुमार
“उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बिहार ट्रक एवं भारत ट्रक एसोसिएशन के साथ बैठक के बाद नई खनन नीति को लेकर अहम ऐलान किया है। उन्होंने अवैध खनन पर सख्ती, जीपीएस प्रणाली में सुधार और खनन विभाग में पारदर्शिता लाने की बात कही। साथ ही, खनन से जुड़े ट्रकों की जांच प्रक्रिया में बदलाव के निर्देश दिए हैं। आइए, जानते हैं इस बैठक के मुख्य बिंदु।”
खबर:
पटना: बिहार में अवैध खनन पर रोक लगाने और नई खनन नीति लागू करने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सोमवार को बिहार ट्रक एवं भारत ट्रक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में खनन क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
नई खनन नीति के प्रमुख बिंदु:
जीपीएस की पारदर्शिता: अब ट्रक मालिक भी जीपीएस के जरिए अपने वाहनों की लोकेशन देख सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल विभाग के अधिकारियों के लिए सीमित थी।
ट्रक खराबी शिकायत: यदि किसी ट्रक में खराबी होती है, तो ट्रक मालिक 9472238821 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और वाहन रुकवा सकते हैं।
अवैध खनन पर सख्ती: अवैध खनन पूरी तरह समाप्त करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इससे सड़कों और वाहनों की आयु बढ़ेगी।
जांच प्रक्रिया में बदलाव: अब खनन से जुड़ी गाड़ियों की जांच केवल खनन विभाग के अधिकारी करेंगे। पुलिस को खनन गाड़ियों की जांच से बाहर रखा गया है।
खनन विभाग की पारदर्शिता पर जोर:
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में खनन विभाग में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक विशेष कमिटी का गठन किया गया है। जांच प्रक्रिया जारी है, और कोर्ट के फैसले के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
ट्रक एसोसिएशन की भागीदारी:
बैठक के दौरान ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी शर्तें रखीं, जिन्हें विभाग ने सहर्ष स्वीकार किया। नई नीति के तहत खनन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए।
नई खनन नीति का उद्देश्य न केवल अवैध खनन पर रोक लगाना है, बल्कि इसे पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना भी है। इससे बिहार में खनन क्षेत्र को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
