पंकज कुमार जहानाबाद ।
जिलाधिकारी जहानाबाद की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की मासिक बैठक में आपूर्ति विषयों से संबंधित अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में बिन्दुवार समीक्षा की गई, जिसमें सर्वप्रथम कालाबाजारी को रोकने एवं खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय निर्देशानुसार रोस्टर के अनुसार निरीक्षण करने हेतु निदेशित किया गया। खाद्यान्न वितरण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जून, 2024 में 90.63 प्रतिशत लाभुकों के बीच खाद्यान्न वितरण किया गया है। इस संबंध में लाभुकों के बीच शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण करवाने हेतु सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को नियमित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण करने का निदेश दिया गया।
जहानाबाद जिलान्तर्गत अभी भी 33 प्रतिशत लाभुकों का e-kyc लंबित पाया गया, जिसपर खेद प्रकट किया गया। इस संबंध में वैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित कर कारण पृच्छा पूछने का निदेश दिया गया, जिनके द्वारा 50 प्रतिशत से कम e-kyc किया गया है। विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 30.09.2024 तक e-kyc शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निदेश दिया गया। साथ ही राशन कार्ड से संबंधित RTPS एवं online प्राप्त आवेदनों का एक सप्ताह में लंबित आवेदनों का निष्पादन निश्चित रूप से करने का निदेश दिया गया।
विभागीय निदेश के आलोक में अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से कराते हुए बैठक की कार्यवाही सहित प्रतिवेदन जिला आपूर्ति कार्यालय, जहानाबाद को उपलब्ध करायेंगे।
बैठक में समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जहानाबाद जिलान्तर्गत काको प्रखण्ड में छोड़कर गेहूँ/चावल के रिटेलटर स्टाॅक धारकों की संख्या शून्य है। प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि कोई स्टाॅकधारक बिना जी0एस0टी0 या अवैध तरीके से व्यापार करते है, तो वैसे स्टाॅकधारकों की जाँच कर जाँच रिपोर्ट अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद को अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित करेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निदेशित किया गया कि जिलान्तर्गत सभी व्यापारियों/थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, बिग चेन रिटेलर एवं प्रोसेसर्स/मिलर्स को शत-प्रतिशत पंजीकृत कर भारत सरकार के पोर्टल https://evegoils.nic.in/rice/login/html पर चावल/धान से संबंधित स्टाॅक को प्रत्येक शुक्रवार को निश्चित रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे तथा व्यापारियों द्वारा अपलोड किये गये स्टाॅक एवं उनके द्वारा भौतिक रूप से धारित स्टाॅक की जाँच करेंगे।
सभी आपूर्ति निरीक्षकों को अपने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 33% जन वितरण दुकानों की जांच प्रतिमाह करनी होती है। समीक्षा के क्रम में आपूर्ति निरीक्षक जहानाबाद द्वारा विगत माह में जन वितरण दुकानों की जांच निर्देश के अनुसार दी गई न्यूनतम संख्या के अनुरूप नहीं की गई है जिस पर जिला पदाधिकारी द्वारा सख़्त खेद व्यक्त किया गया एवं तत्काल प्रभाव से उनके वेतन रोकने का निर्देश देते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। सभी आपूर्ति निरीक्षक इस बात के लिए निर्देशित किए गए की इस बात का पूर्णतः पालन करेंगे की प्रतिमाह 33% जन वितरण दुकानों की जांच उनके स्तर से बिना किसी कोताहि के हो अन्यथा कार्यवाही होगी।
साथ ही यह भी निर्देश दिया गया की आपूर्ति निरीक्षक के जाँच के क्रम में यदि भौतिक स्टाॅक एवं पोर्टल पर प्रदर्शित स्टाॅक में कोई अंतर पाया जाता है, तो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
