रवि शंकर शर्मा की रिपोर्ट !
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नये लोक सेवा केन्द्र का किया शुभारम्भ।
पटना, 01 जनवरी 2021:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष में आज बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक डाॅ0 प्रतिमा एस0 वर्मा ने लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में प्रस्तुति दी। प्रस्तुतीकरण में लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित सेवायें, सेवा प्रदायिगी की स्थिति, नीयत समय सीमा के पश्चात सभी सेवाओं में हो रहे सुधार की आंकड़ावार जानकारी, आॅनलाइन आवेदन प्राप्ति की स्थिति, नये पोर्टल पर आवेदन प्राप्ति की स्थिति, नये लोक सेवा केन्द्र की शुरूआत के संबंध में जानकारी दी गयी।
समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नागरिकों को निश्चित समय सीमा के अंदर सुगमता से लोक सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम राज्य में लागू है। उन्होंने कहा कि लोक सेवाओं को और बेहतर तथा जन सुलभ बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार मिशन के द्वारा किए जा रहे हैं। नये लोक सेवा केन्द्र के शुभारंभ से लोगों को और सहुलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रखण्ड कार्यालय में भी लोगों के आॅनलाइन आवेदन की व्यवस्था हो।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय कक्ष से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सूचना भवन में नये लोक सेवा केन्द्र का शुभारम्भ किया। नये लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन करने आये एक आवेदक से मुख्यमंत्री ने वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की। इस लोक सेवा केन्द्र पर पटना जिला सहित राज्य के किसी भी अंचल से संबंधित जाति, आय, आवासीय, राज्य नॉन क्रीमीलेयर तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। राज्य के किसी भी अंचल से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि कोई आवेदन पत्र दिया गया हो तो उसकी पावती को दिखलाकर इस केन्द्र से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। ये सभी सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क हैं। इस लोक सेवा काउंटर से पटना शहरी क्षेत्र के निवासियों को इन सेवाओं को प्राप्त करने का एक और अच्छा विकल्प प्राप्त हुआ है तथा उन्हें प्रखण्ड कार्यालय में जाने की बाध्यता नहीं रहेगी।
बैठक में मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी की अपर मिशन निदेशक डाॅ0 प्रतिमा एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह उपस्थित थे।
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