:- रवि शंकर अमित!
औरंगाबाद, सासाराम एवं डिहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार तथा जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने पर सरकार खर्च करेगी 2014.65 करोड़ रूपये- सम्राट चौधरी
मुख्य बिंदु :-
नाबार्ड द्वारा बिहार के तीन क्षेत्रों की पेयजल परियोजना के लिए 1774.98 करोड़ रूपये की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार के प्रति जताया आभार।
सोन नदी के सतही जल का उपयोग कर भू-जल पर निर्भरता कम करने तथा भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस योजना के माध्यम से वर्तमान में लगभग 08 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जबकि वर्ष 2051 में लगभग 12 लाख आबादी को पयेजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
पटना, 29 अक्टूबर 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने बिहार में पेयजल सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार के लिए नाबार्ड द्वारा 1774.98 करोड़ रूपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र सरकार के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि औरंगाबाद, सासाराम एवं डिहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार तथा जलापूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने पर 2014.65 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के विकास को निरंतर गति मिल रही है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के संकल्प को मजबूती मिल रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF) के अंतर्गत स्वीकृत इस परियोजना से औरंगाबाद, सासाराम एवं डिहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं के सुधार एवं विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। जल-जीवन-हरियाली अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप सोन नदी के सतही जल का समुचित उपयोग करते हुए पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने में यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के माध्यम से वर्तमान में लगभग 08 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जबकि वर्ष 2051 में लगभग 12 लाख आबादी को पयेजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और भू-जल पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
