:- रवि शंकर अमित!
पटना, 14 अगस्त
सहकारिता विभाग में कार्यरत कर्मियों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसमें विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर 38 सहकर्मियों को 10, 20 और 30 वर्षों की अच्छी सेवा के आधार पर वित्तीय उन्नयन यानि एमएसीपी की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए विभाग द्वारा 14 अगस्त 2026 को औपचारिक आदेश भी निर्गत कर दिए गए हैं। विभाग की तरफ से यह निर्णय निबंधक, सहयोग समितियां (बिहार) श्री रजनीश कुमार सिंह (भा.प्र.से.) की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। इस बैठक में राज्य प्रशासन के कई बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
समिति की अनुशंसा पर मिला वित्तीय लाभ
इस मौके पर समिति सदस्य: श्री विधुभूषण चौधरी (अपर सचिव, उद्योग विभाग), श्री अब्दुल रब खाँ (संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग), श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (उप निदेशक, कृषि निदेशालय), श्री निकेश कुमार (संयुक्त निबंधक – पणन) व श्री बाबु राजा (संयुक्त निबंधक) भी शामिल थे। साथ ही विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर श्री राम नरेश पाण्डेय (अपर निबंधक – प्रशासन), श्री संजय कुमार (संयुक्त निबंधक – अंकेक्षण), श्री अवधेश कुमार (अवर सचिव) और श्री रबिन्द्र कुमार वर्मा (अवर सचिव) भी मौजूद थे। वहीं समिति की अनुशंसा से सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, लिपिक व परिचारी संवर्ग के कर्मियों को लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय लाभ मिला है।
