रिपोर्ट – संतोष चौहान

उप विकास आयुक्त, सुपौल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई

सुपौल :- उप विकास आयुक्त, सुपौल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा योजना एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की प्रगति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई l उक्त बैठक में निदेशक, NEP/ निदेशक लेखा प्रशासन, डी0आर0डी0ए0, सुपौल जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा उपस्थित थे l साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं सभी प्रखंड समन्वयक स्वच्छता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे l
उप विकास आयुक्त, सुपौल द्वारा योजनावार समीक्षा करते हुए निम्नांकित निदेश दिए गए :-

1. मानव दिवस सृजन :- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को विभाग से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में माह अप्रैल के लिए प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध मानव दिवस सृजन की उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया l
2. E-kyc :- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को all worker E-kyc का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करने का निदेश दिया गया l
3. PMAY-G मनरेगा अभिकरण:- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के स्वीकृत लाभुकों को E-mr निर्गत करते हुए मानव दिवस का लाभ देने का निदेश दिया गया l
4. कार्य पूर्णता:- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व के वित्तीय वर्षों की लंबित अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करने का निदेश दिया गया l
5. जियो टैग:- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को जियो टैग हेतु लंबित योजनाओं का जियो टैग करने का निदेश दिया गया l
   प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के योग्य लाभुकों को नियमानुसार प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त एवं तृतीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया l साथ ही आवास निर्माण कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया l
   लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुपौल जिला को सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया l साथ ही महादलित टोला में विभाग द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप व्यक्तिगत शौचालय निर्माण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।