:- रवि शंकर अमित!
आज दिनांक 08.04.2026 को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला पदाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला उद्योग टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न उद्योग एवं स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा उद्यमियों को दी जा रही सुविधाओं पर चर्चा की गई।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 292 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिनमें से 287 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में दो-दो लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 1775 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिन्हें उद्योग स्थापना के लिए दो लाख रुपये तक का शत-प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 332 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 294 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 209 लाभार्थियों को वित्तीय सहायता की राशि वितरित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा एवं अल्पसंख्यक उद्यमियों के लिए संचालित पाँच योजनाओं के माध्यम से नए उद्योग स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 292 लाभार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 287 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में ₹2 लाख की राशि स्वीकृत की जा चुकी
बैठक में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की भी समीक्षा की गई। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के सशक्तिकरण के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अंतर्गत जिले में अब तक कुल 1291 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 938 आवेदनों को द्वितीय चरण (Stage-2) के लिए अनुशंसित किया गया है तथा 411 आवेदनों को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्यमियों को भूमि चयन, बैंक समन्वय तथा डिजिटल भुगतान के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
