रिपोर्ट- अमित कुमार!
बिहार सरकार और खाद आपूर्ति विभाग बिहार से 52 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम काट दिया गया अंतिम चरण में है अभी मोतिहारी और मुजफ्फरपुर और पटना अछूता नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार मानती है
की 52 लाख राशन कार्ड आधारित अपात्र है तो पत्र और तथ्य रखने वाले काम है या कार्ड धारी के नाम परिचय किसने किया कर्मचारियों के खिलाफ क्या सरकार कार्रवाई करना चाहती है एक तरफ जिम्मेदारी नहीं हो सकती है किसी का नाम आप काट दीजिएगा तो फिर कार्ड धारी में नाम झूठ कैसे अगर काटने के लिए आप आए हैं तो तो पिछले साल अधिकारियों ने नाम क्यों जोड़ा था सच तो यह है कि खजाने की हालत ठीक नहीं है तो सरकार हर सेक्टर से कटौती का प्रस्ताव निकाल रखी है और सरकार चाहती है कि बिहार के क्षेत्र से बड़ी-बड़ी कटौती करके वित्तीय भोज करें
