रिपोर्ट- अमित कुमार
बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से परिसीमन की मांग जोर पकड़ रही है।
मुखिया संघ और पंच सरपंच संघ के अध्यक्षों ने कहा है कि बिना परिसीमन चुनाव नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि वर्तमान परिसीमन जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति के अनुरूप नहीं है, जिससे पंचायतों के संचालन और विकास में दिक्कतें आ रही हैं।
मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा है कि परिसीमन हर हालत में जरूरत है। उन्होंने कहा कि पंचायतों का परिसीमन नहीं होने से कई पंचायतों में जनसंख्या अधिक हो गई है, जबकि कुछ पंचायतों में जनसंख्या कम है। इससे विकास कार्यों में असमानता आ रही है।
पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने भी कहा है कि परिसीमन सरकार को करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार परिसीमन नहीं करती है, तो वे सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे।
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस चुनाव में परिसीमन नहीं होगा, लेकिन आरक्षण रोस्टर में बदलाव संभव है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि पंचायत चुनाव पुराने परिसीमन के आधार पर ही होंगे।
इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया आ रही है। कई दलों ने परिसीमन की मांग का समर्थन किया है, जबकि कुछ दलों का कहना है कि परिसीमन की जरूरत नहीं है।
