रिपोर्ट- अमित कुमार
बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करना है। इसके अलावा, अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।
योजना के मुख्य बिंदु:
- मुफ्त बिजली: 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला
- सौर ऊर्जा संयंत्र: घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना
- आर्थिक सशक्तिकरण: गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम
इस फैसले का स्वागत करते हुए, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि यह फैसला गरीब और मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की एनडीए सरकार गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है।
चिराग पासवान के बयान की मुख्य बातें:
- एनडीए सरकार की पहल: गरीबों के आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम
- प्रधानमंत्री का सपना: हर घर सौर ऊर्जा का सपना साकार करने की दिशा में कदम
- मुख्यमंत्री का संकल्प: हर घर रोशन का संकल्प पूरा करने की दिशा में काम ।