रिपोर्ट- अमित कुमार
नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म, कुल 43 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर
नीतीश सरकार का सबसे बड़ा निर्णय
बिहार युवा आयोग का गठन
बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्ति पर महिलाओं को 35% आरक्षण पर मोहर लगा दी गई है
नीतीश करने में पंचायती विभाग के अंतर्गत नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए भारती सेवा नियमावली 2018 मे संशोधन कर दिया
जो भी दिव्यांगजन है वह सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1 लाख और 50000 रुपए की सहायता दी जाएगी
किसानों के डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ की राशि मंजूर की गई है
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि करते हुए 65 करोड रुपए की मंजूरी दी
बिहार में प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है
वित्त विभाग के कई प्रस्ताव पर मोहर लगी है
बिहार विधि पदाधिकारी नियमावली 2025 को संशोधित कर दिया गया है और 2025 के नियमावली को मंजूरी दे दी गई है
सैनिक स्कूल के छात्रों के लिए पोषाहार मध्य में पुनर्निक्षण दर को मंजूरी दी गई है
बिहार भवन बिहार निवास बिहार सदन तीनों के लिए गाड़ी की खरीद को लेकर 2 करोड़ 13 लख रुपए की मंजूरी दी गई है
बिहार खाद्य सुरक्षा संपर्क नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है
अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है
बिहार नवीन नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को मंजूरी दी गई है
जीविका दीदी के बैंक के लिए 105 करोड रुपए की मंजूरी दी गई है
पथ निर्माण विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूर किया गया है
मधुबनी जिला अंतर्गत अंधराठाढ़ी प्रखंड में कमला बलान नदी पर आरसीसी पुल बनाया जाएगा
