अमित कुमार
पटना | 11 अप्रैल 2025
बिहार सरकार पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का अहम स्तंभ मानते हुए इसके विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। यह बात आज पटना स्थित सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में पर्यटन मंत्री श्री राजू कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि पर्यटन सिर्फ राज्य की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाता नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास को भी गति देता है।
2024 में 6.60 करोड़ पर्यटक पहुंचे बिहार
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 में बिहार में लगभग 6.60 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 6.50 करोड़ भारतीय और 7.30 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। यह संख्या राज्य की पर्यटन क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है।
1328 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत, 1000 करोड़ निवेश की संभावना
पर्यटन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में ₹1328 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। पटना में तीन पांच सितारा होटलों का निर्माण – होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड, और सुल्तान पैलेस परिसर में PPP मॉडल पर किया जाएगा। इससे राज्य में ₹1000 करोड़ तक निवेश की संभावना है।
बजट होटल और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं
सीतामढ़ी, रोहतास, बक्सर में बजट होटलों के निर्माण हेतु ₹84.27 करोड़, और मुंगेर के असरगंज में तीर्थयात्री शेड तथा कैफेटेरिया के लिए ₹14.88 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बल
राज्य सरकार रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट और इको सर्किट में महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम कर रही है। पुनौराधाम में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर के निर्माण हेतु ₹120 करोड़ की लागत से 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा, वाल्मीकि नगर, बक्सर, अहिल्या स्थान, फुलहर और ब्रह्मकुंड (राजगीर) जैसे स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई है।
नई पर्यटन नीति से छोटे निवेशकों को मिलेगा प्रोत्साहन
पर्यटन सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति में संशोधन कर छोटे निवेशकों के लिए नियमों को सरल किया गया है। पटना, गया, राजगीर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे मुख्य केंद्रों को छोड़कर अन्य जिला मुख्यालयों में चार स्टार होटल के लिए निवेश सीमा घटाई गई है। अनुमंडल स्तर पर टू स्टार होटल के लिए न्यूनतम ₹5 करोड़, और जिला स्तर पर थ्री स्टार होटल के लिए ₹7.5 करोड़ की निवेश सीमा तय की गई है।
प्रोत्साहन के रूप में SGST और कर्मचारियों के लिए सब्सिडी
SGST के 80% की प्रतिपूर्ति 7 वर्षों तक की जाएगी।
नई परियोजनाओं को ESI और EPF योजना में 5 वर्षों तक ₹3000 प्रति कर्मचारी प्रतिपूर्ति मिलेगी।
दिव्यांगों को रोजगार देने वाली परियोजनाओं को प्रति कर्मी ₹1500 प्रति माह की प्रतिपूर्ति दी जाएगी (अधिकतम 5 कर्मी)।
प्रेस वार्ता में पर्यटन सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह, बीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री नंद किशोर, उप सचिव श्रीमती इन्दु कुमारी एवं महाप्रबंधक श्री चंदन चौहान सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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