रिपोर्ट- अमित कुमार!
पटना: बिहार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित बिल पास होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार इस संपत्ति का उपयोग राज्य में विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए करेगी। इसमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना प्राथमिकता होगी।
जायसवाल ने कहा, “अधिग्रहण की गई जमीन में से 100 से 150 एकड़ पर यदि किसी का दावा है, तो वह अगले 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है। 7 दिनों के बाद, अगर दावे नहीं किए गए, तो वह संपत्ति सरकार की मानी जाएगी।”
उन्होंने भूमिहीनों के पुनर्वास पर भी सरकार की मंशा स्पष्ट की। “अधिग्रहित जमीन के कुछ हिस्सों का उपयोग भूमिहीनों को बसाने के लिए किया जाएगा। बेतिया राज्य की संपत्ति पर सरकार इस दिशा में आगे काम करेगी,” उन्होंने जोड़ा।
“बेतिया राज्य की 15,000 एकड़ संपत्ति का अधिग्रहण सरकार ने किया है। इस पर स्कूल, कॉलेज, और अस्पताल बनाए जाएंगे। भूमिहीनों को बसाने के लिए भी काम किया जाएगा।”
दिलीप जायसवाल, भूमि एवं राजस्व मंत्री, बिहार
