रिपोर्ट- अमित कुमार!
पटना, 14 नवम्बर 2024 – मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज सचिवालय भवन में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में विभिन्न अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आवासीय विद्यालय निर्माण, पर्यटन विकास, शहरी प्रशासन सुधार, और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की स्थापना जैसे कुल 38 एजेंडा पर सहमति बनी। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास और जनकल्याण के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
खबर विवरण
आज सचिवालय में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक में 38 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें प्रमुख फैसले इस प्रकार हैं:
- आवासीय विद्यालय निर्माण: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत औरंगाबाद के देव प्रखंड में 720 छात्रावास क्षमता वाले डॉ. भीम राव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण 46.07 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया।
- वित्तीय अनुदान स्वीकृति: उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, बिहार के औद्योगिक विकास निगमों के मृतक कर्मियों के परिजनों को 28.25 करोड़ रुपये का भुगतान अनुमोदित किया गया है।
- ग्रामीण सड़क पुनर्निर्माण: ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क नवीनीकरण योजना में “ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम” को मंजूरी दी गई।
- फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी: पटना और राजगीर में साइबर फॉरेंसिक लैब्स की स्थापना के लिए राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को नोडल संस्था नियुक्त किया गया।
- शहरी प्रशासन सुदृढ़ीकरण: पटना नगर क्षेत्र में शहरी व्यवस्थाओं के सुधार हेतु नए पदों को बिहार नगरपालिका सेवा नियमावली, 2021 के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है।
- पर्यटन विकास: सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम के पास 120.58 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत पर्यटन ढांचे का निर्माण मंजूर किया गया है।
- राज्य राजमार्ग परियोजना: बिहार राज्य राजमार्ग IV परियोजना के तहत बागमती नदी पर 814 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण को हरी झंडी दी गई है।
अन्य प्रस्तावों में शहरी प्रशासन में सुधार, मुख्यमंत्री आवास योजना (शहरी), और तेजपुर (गया) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में वन संरक्षण परियोजना शामिल हैं। सरकार ने इन योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधान और प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिससे बिहार के विकास की दिशा में अहम कदम बढ़ाए जा सकें।
