रिपोर्ट-विक्रम उपाध्याय/खगड़िया
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में संसदीय राजभाषा समिति की तीन उप समितियों का गठन किया गया है, जिनका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा हिंदी के प्रावधानों के निरीक्षण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया एवं इसके प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना है। इन समितियों के गठन के साथ ही मंत्रालयों/विभागों का आवंटन भी किया गया है ताकि हिंदी के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।
जिसकी पहली उप समिति में खगड़िया के युवा सांसद राजेश वर्मा को भी जगह दी गई है। पहली उप समिति में रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय सहित कुल 22 मंत्रालयों और विभागों को शामिल किया गया है।
सांसद राजेश वर्मा ने संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति का सदस्य बनाए जाने पर माननीय गृहमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस उप समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया। हिंदी हमारी राजभाषा है। इसके नाते देश के प्रशासनिक कार्यों में इसका अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करना हमारा नैतिक दायित्व है। इस उप समिति के माध्यम से हमें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में हिंदी के प्रयोग का निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, जिससे हम यह सुनिश्चित कर सकें कि राजभाषा के प्रावधानों का सही और प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि यह मेरी प्राथमिकता होगी कि हम हिंदी के प्रचार-प्रसार को और अधिक सशक्त बनाएं, ताकि यह प्रशासनिक और सरकारी कामकाज की मुख्य भाषा के रूप में स्थापित हो सके। यह न केवल हिंदी भाषा के संवर्धन में सहायक होगा, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक एकता और पहचान को भी मजबूत करेगा।
अगर सभी मंत्रालयों की बात करें, तो उनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, नीति आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय शामिल हैं।
इस समिति का नेतृत्व माननीय गृह मंत्री एवं संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष श्री अमित शाह जी कर रहे हैं। जिनके द्वारा उप समितियों के संयोजक एवं सदस्यों का नामांकन किया गया है। पहली उप समिति में माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
संसदीय राजभाषा समिति का गठन हिंदी भाषा के व्यापक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों और विभागों में राजभाषा नीति के तहत हिंदी के प्रयोग की समीक्षा की जाती है। इन उप समितियों के माध्यम से मंत्रालयों और विभागों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राजभाषा हिंदी का प्रभावी क्रियान्वयन हो और यह देश के सभी हिस्सों में समान रूप से उपयोग की जा सके।
प्रथम उप समिति को जिन मंत्रालयों और विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, वे देश की रक्षा, विदेश नीति, शिक्षा, सामाजिक न्याय, पंचायती राज, संस्कृति और सड़कों से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समिति के माध्यम से हिंदी के उपयोग में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सांसद श्री राजेश वर्मा ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि वह इस उप समिति में अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे और देश की राजभाषा नीति को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।
वहीं संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप समिति में सांसद श्री राजेश वर्मा जी के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने पर सांसद प्रतिनिधि डॉ. पवन जयसवाल जी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि माननीय सांसद श्री राजेश वर्मा जी को संसदीय राजभाषा समिति की इस महत्वपूर्ण उप समिति में सदस्य के रूप में चुना गया है। यह नामांकन उनके उत्कृष्ट कार्य, समर्पण और हिंदी भाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
खगड़िया के जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल, भाजपा जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न भगत ,लोजपा जिलाध्यक्ष शिवराज यादव जी हम के जिलाध्यक्ष सरोज सदा रालोसपा के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह, सांसद प्रतिनधि गजाधर यादव,मनीष कुमार, संजय कुमार,वैधनाथ झा, पंकज कुमार रॉय तथा पिंकेश कुमार ,रतन पासवान,रंजन सिंह ,सनोज कुमार ,नवीन गोयनका, सभी ने सुभकामनाये दिया ।
