रिपोर्ट – अमित कुमार!
बिहार में आरक्षण का दायरा 50 से बढ़कर 65 कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार 50% से अधिक आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ेगी इस सवाल को लेकर भवन निर्माण मंत्री ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में जब जातिय गणना, केंद्र में भी हम लोग मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जातीय गणना होना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे आशुक्रित कर दिया और केंद्र सरकार ने ही कहा कि राज्य अपने खर्चे पर जातीय गणना करवा सकती है। अशोक चौधरी ने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ानी चाहिए उसे वक्त ज्ञानी गली ने भी बात कही थी हमारे नेता नीतीश कुमार ने उन्हें सब चीजों को आगे बढ़ाया है। जिसका जितना आबादी है उसी के आधार पर उन्हें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी हंगामा कर रही है लेकिन जब जातिय गणना का काम बिहार में शुरू हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन दिया था।
वही कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विधान मंडल के दोनों सदनों में जनसंख्या पर चर्चा करते हुए महिलाओं पर की गई टिप्पणी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी सरकार पर पूरी तरह से आक्रामक है हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने दोनों सदनों में खेद व्यक्त करते हुए माफी भी मांगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ हंगामा कर रहे हैं।
अशोक चौधरी मंत्री
