:- रवि शंकर अमित!
समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में जिलाधिकारी श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सरकार भवन निर्माण, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS), ग्राम कचहरी, वित्त आयोग की योजनाओं, हर घर नल-जल योजना, विवाह मंडप निर्माण तथा जन-शिकायतों के निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की कुल 217 ग्राम पंचायतों में से 63 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 92 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष पंचायतों में भूमि उपलब्धता, कैबिनेट स्वीकृति एवं प्राक्कलन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी निर्माणाधीन भवनों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा निर्मित भवनों में आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा में बताया गया कि निर्धारित 31,030 सोलर स्ट्रीट लाइटों के लक्ष्य के विरुद्ध 30,900 लाइटें अधिष्ठापित की जा चुकी हैं, जो कुल लक्ष्य का 99.58 प्रतिशत है। एजेंसियों को कुल देय राशि के सापेक्ष 88.41 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष कार्य एवं भुगतान भी शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया।
लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) के अंतर्गत बेगूसराय जिले के राज्य स्तर पर छठे स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया गया। बैठक में बताया गया कि 01 अक्टूबर 2024 से 20 जुलाई 2026 तक प्राप्त 1,28,055 आवेदनों में से 1,26,547 आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन किया जा चुका है।
ग्राम कचहरी के माध्यम से आपसी बंटवारे के 555 मामलों का सफल निष्पादन किया गया तथा 528 मामलों में ऑनलाइन म्यूटेशन एवं परिमार्जन के लिए आवेदन समर्पित कराया गया। वित्त आयोग की योजनाओं की समीक्षा में 15वें वित्त आयोग एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों एवं पंचायत समितियों द्वारा राशि व्यय की प्रगति की जानकारी दी गई तथा शेष राशि का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि जुलाई माह में 20 जुलाई तक प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा 230 पंचायतों का निरीक्षण किया गया। हर घर नल-जल योजना के अंतर्गत अनुरक्षकों के मानदेय मद में 64.71 लाख रुपये तथा विद्युत बिल भुगतान मद में 34.10 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। साथ ही विवाह मंडप निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश संबंधित अंचलाधिकारियों को दिया गया। सीपीग्राम्स पोर्टल पर प्राप्त सभी 11 परिवादों के समयबद्ध निष्पादन की भी समीक्षा की गई।
बैठक के अंत में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों में आरटीपीएस केंद्र, विद्युत कनेक्शन, इंटरनेट सुविधा, पुस्तकालय, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखी जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त श्री आकाश चौधरी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्रीमती पूजा प्रीतम सहित सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी वीसी के माध्यम से भाग लिया।
