:- रवि शंकर अमित!
आज जिलाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवाएं) से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों की भौतिक अवस्थिति, मूलभूत सुविधाएं, पोषण कार्यक्रमों की प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, विद्युत एवं रसोईघर जैसी आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जिन केंद्रों पर पेयजल उपलब्ध नहीं है, वहां पीएचईडी के कनीय अभियंता से समन्वय स्थापित करते हुए एक सप्ताह के भीतर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश सभी सीडीपीओ को दिया गया। साथ ही जिन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं अपूर्ण हैं, वहां शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए समयबद्ध लक्ष्य के साथ कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में पोषण ट्रैकर, टीएचआर वितरण, फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) के माध्यम से लाभार्थियों के सत्यापन, बच्चों के पोषण स्तर (SAM/MAM) की स्थिति तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की प्रगति की समीक्षा की गई।
अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाली परियोजनाओं को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।
इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्र भवन निर्माण, भूमि चिन्हांकन, एनओसी की स्थिति तथा मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से भवन निर्माण की प्रगति पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में महिला एवं बाल विकास निगम के अंतर्गत संचालित मिशन शक्ति की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई। इस क्रम में वन स्टॉप सेंटर फॉर वूमेन, जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन, पालनाघर एवं शक्ति सदन की प्रगति की जानकारी ली गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित केस वर्करों को निर्देश दिया गया।
जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के अंतर्गत महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने हेतु किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। वहीं वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हिंसा पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित सहायता, परामर्श एवं विधिक सहयोग उपलब्ध कराने की प्रगति पर भी चर्चा की गई। शक्ति सदन में आवासित महिलाओं एवं बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता, पालनाघर के संचालन एवं सामाजिक पुनर्वास कोष के अंतर्गत सहायता राशि वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
बैठक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), डीपीओ मनरेगा, सभी सीडीपीओ, सभी महिला पर्यवेक्षिका तथा संबंधित कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।
