नीतीश कैबिनेट की बैठक में 46 बड़े फैसले: 6421 प्लस-टू विद्यालयों में नई नियुक्ति, कई विभागों में होगी बहाली!

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रिपोर्ट- अमित कुमार!


बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 46 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इस बैठक में राज्य के कई विभागों में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यटन विभाग शामिल हैं। 6421 प्लस-टू विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति का बड़ा निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

विस्तार से खबर:
पटना के मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में 46 महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। विशेष रूप से, कई विभागों में बड़े पैमाने पर नई नियुक्तियों के लिए पदों का सृजन किया गया है।

6421 प्लस-टू विद्यालयों में होगी नियुक्ति
कैबिनेट ने राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सहायक पदों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। प्रत्येक विद्यालय में एक सहायक की नियुक्ति की जाएगी, जिसके लिए सरकार प्रति वर्ष एक अरब 27 करोड़ 13 लाख 58 हजार रुपए खर्च करेगी।

स्वास्थ्य और ग्रामीण कार्य विभाग में भी बहाली
स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए 60 नए पद सृजित किए गए हैं, वहीं ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, योजना एवं विकास विभाग में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी।

पर्यटन और अन्य फैसले
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 को मंजूरी दी है। इसके तहत पटना में पीपीपी मोड पर 3 पांच सितारा होटलों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, कृषि विपणन निदेशालय का गठन भी स्वीकृत किया गया है, जिससे कृषि उत्पादन, विपणन और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

अनाधिकृत अनुपस्थित सरकारी चिकित्सकों की बर्खास्तगी
कैबिनेट ने लंबे समय से अनुपस्थित रहने वाले सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें सिमुलतला, जमुई, प्राणपुर, धमदाहा और कटिहार के चिकित्सक शामिल हैं।

इन सभी फैसलों के बाद सरकार की विभिन्न योजनाओं और विभागों में कार्यों को गति मिलेगी, जिससे राज्य की विकास योजनाओं को नई दिशा मिल सकेगी।

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