पंकज कुमार जहानाबाद ।
जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई एवं सभी अंचल अधिकारियों, राजस्व पदाधिकारियों एवं राजस्व/हल्का कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में ऑनलाईन मुटेशन, लगान वसूली, परिमार्जन, सी.डब्लू.जे.सी., अभियान बसेरा, दखल-देहानी, अतिक्रमण, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय से प्राप्त अंचलवार अतिक्रमण की सूची, अधिकार अभिलेख, भू अर्जन, संस्थान निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता, आर.टी.पी.एस., सम्परिवर्तन, जिला जनता दरबार से संबंधित प्रतिवेदन पर विस्तार से समीक्षा किया गया।
जिला पदाधिकारी ने भू लगान वसूली पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस कार्य को प्राथमिकता पर रखते हुए प्रगति लाने के लिए सघन अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही भू लगान नहीं देने वालों पर नियमानुसार नीलाम वाद दायर कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया। इस क्रम में लोक शिकायत निवारण कार्यालय में दायर अतिक्रमण वादों को प्राथमिकता पर रखते हुए अतिक्रमण हटाने संबंधित टाइमलाइन के अनुसार अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने एवं अतिक्रमण मुक्त कराने के पश्चात यथासमय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में सभी अंचल अधिकारियों को निदेशित किया गया कि लोक भूमि अतिक्रमण के मामलों विशेष कर माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार, जिला जनता दरबार एवं लोक शिकायत निवारण में आने वाले परिवादों को प्राथमिकता पर रखें।
टाइटल सूट के मामलों का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में प्राप्त परिवादों का अनुपालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
सभी अंचल अधिकारियों को सी.डब्ल्यू.जे. सी एवं एम.जे.सी के मामलों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने तथा ससमय प्रतिशपथ दायर करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में सभी राजस्व पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग वाले निवासियों का नए आधार सृजन से पूर्व दस्तावेजों का सत्यापन यूआइडीएआइ भारत सरकार के द्वारा निर्मित स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
सभी अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि म्यूटेशन के मामलों को बैकलॉग में नहीं रखेंगे और म्यूटेशन में जितने भी लंबित मामलें हैं, उसका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर करना सुनिश्चित करें। परिमार्जन हेतु निर्देश दिया गया कि जितने भी लंबित मामले हैं उनका ससमय निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में जिन अंचलों से डब्लूपीयू के निर्माण हेतु भूमि का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अथवा जहां सीमांकन या मापी करने की आवश्यकता है उसे प्राथमिकता पर रखकर करने का निर्देश दिया गया।
