अमित कुमार की रिपोर्ट :-
बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल का प्रेस वार्ता का आयोजन
1977 में जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था,उस समय मौजूदा मंत्रिमंडल में जनसंघ शामिल था और उस समय आरक्षण बिहार में दिया गया था।
1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेई सरकार में शामिल थे केंद्र सरकार के माध्यम से मंडल कमीशन को लागू किया गया था।
लालू प्रसाद यादव की जब से सरकार बनी अभी भी उन्होंने आरक्षण की चिंता नहीं की,पिछड़ों अति पिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिले इसकी चिंता लालू प्रसाद यादव ने नहीं किया।
2005 के बाद एनडीए सरकार बनने के बाद पिछड़ों अति पिछड़ों को पंचायत में चुनाव में आरक्षण देने का काम किया।
बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण मिले और चुनाओ जल्द से जल्द हो।
नगर निकायों में मिलने वाली राशि में लूट करने के लिए सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है।
कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक ना तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ना ही कोई आयोग का गठन किया है।
नगर निकाय के चुनाव नहीं होगा तो नगर विकास मंत्री के पास विकाश राशि रहेगा।
लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किया था वह अभी फिर से दोहराया जा रहा है।
बीजेपी 17 अक्टूबर को आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ विषय को लेकर धरना देगी।30 दिनों के अंदर सरकार चुनाव कराने पर कुछ फैसला नहीं लेती है तो बीजेपी सड़कों पर उतरेगी।
बिहार में नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार विकास की राशि नगर विकास विभाग को खर्च करने का मौका मिलेगा और लूट करने का भी।
बेतिया में खुलेआम फायरिंग पर संजय जयसवाल का बयान,अपराधी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है बिहार में।बिहार में 1990 जैसे हालात हो गए हैं।इस घटना में जो लोग पीड़ित हुए हैं उनसे मैं मुलाकात आज शाम को करूंगा।
जदयू अगर आज धरना दे रही है इस विषय पर तो यह बताएं की आज तक वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए।
बाइट 1/संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष
