प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार बच्चन ने संभाला पदभार, मामलों के त्वरित निष्पादन पर दिया जोर!

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रिपोर्ट :- संतोष चौहान!

सुपौल :- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल के अध्यक्ष के रूप में राजेश कुमार बच्चन ने अपना योगदान दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से कोर्ट के कामकाज और लंबित मामलों से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने न्यायालय की कार्यप्रणाली, मामलों की स्थिति तथा न्यायिक कार्यों के निष्पादन को लेकर आवश्यक जानकारी प्राप्त की।
योगदान के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने न्यायिक पदाधिकारियों एवं न्यायालय कर्मियों को समय पर अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि न्यायालय के कार्यों में समयबद्धता और अनुशासन बेहद जरूरी है। सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने कार्यालय एवं न्यायालय संबंधी कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके और इसका लाभ आम लोगों को मिल सके।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामलों के निष्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिक से अधिक मुकदमों का निष्पादन समयबद्ध तरीके से हो, इसके लिए सभी स्तरों पर आवश्यक प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने न्यायिक पदाधिकारियों से भी मामलों की सुनवाई में तेजी लाने तथा लंबित मामलों के निष्पादन को प्राथमिकता देने की बात कही।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर भी विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह के आधार पर त्वरित निष्पादन किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित विभागों और न्यायिक पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने तथा अधिक से अधिक मामलों को लोक अदालत में लाने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने आम लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का सुलह-समझौते के माध्यम से निष्पादन कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत विवादों के त्वरित और सरल समाधान का प्रभावी माध्यम है। इससे पक्षकारों को समय एवं धन की बचत के साथ लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से भी राहत मिल सकती है।
उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। न्यायालय में आने वाले लोगों को समय पर न्याय मिले और लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन हो, इस दिशा में विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य किया जाएगा।

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