:- रवि शंकर अमित!
राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं सरकारी योजनाओं का ससमय लाभ सुनिश्चित कर जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है :- मुख्यमंत्री
मुख्य बिंदु-
आज आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 181 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया।
जो भी सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराये गये हैं वो अतिक्रमण मुक्त बना रहे, यह सुनिश्चित करें। वृद्धा पेंशन तथा राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र उसका लाभ दिलायें। कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
सभी पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार करें तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।
राज्य सरकार जनसेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रत्येक शिकायत का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पटना, 11 अगस्त 2026 मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में ‘राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम’ में शामिल हुये। आज आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 181 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि संबद्ध विभाग शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके। जो भी अधिकारी या कर्मी आवेदन के निष्पादन में सहयोग नहीं करते हैं, कार्य में शिथिलता बरतते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
बैठक के दौरान जहानाबाद की श्रीमती प्रिया, मुजफ्फरपुर के श्री विभूति कुमार सिंह, नवादा की श्रीमती कांति देवी, सहरसा के श्री शंकर कुमार सहित राज्य भर से आये हुये आवदेकों ने सहयोग शिविर कार्यक्रम की सराहना करते हुये कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान त्वरित हो रहा है। कुछ मामले में संतुष्टि नहीं होने के कारण राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में हमलोग आये हैं और समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसके लिये मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविरों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और जिन आवेदकों को अब भी अपने आवेदन के निर्णय पर आपत्ति है, उनके लिए राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, ताकि उनकी शिकायतों का पुनः परीक्षण कर न्यायसंगत एवं त्वरित निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराये गये हैं वो अतिक्रमण मुक्त बना रहे, यह सुनिश्चित करें। वृद्धा पेंशन तथा राशन कार्ड के योग्य आवेदकों को शीघ्र उसका लाभ दिलायें। कोई भी पात्र व्यक्ति तकनीकी कारणों से सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद नई सड़कों के निर्माण का कार्य पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए। सभी पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक एवं संवेदनशील व्यवहार करें तथा उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हमलोगों का उद्देश्य है कि सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों को 30 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी पूरी पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ समय-सीमा के अंदर जनता की समस्याओं का निष्पादन करें। समस्याओं का निष्पादन कर जनता को संतुष्ट करना है। राज्य सरकार जनसेवा के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के माध्यम से शिकायतों का निष्पक्ष समाधान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं सरकारी योजनाओं का लाभ ससमय सुनिश्चित कर जनता के विश्वास को और अधिक मजबूत बनाना है।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव सहित संबद्ध विभागों के मंत्रीगण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक श्री विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह सहित संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव एवं आवेदक उपस्थित थे जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी जुड़े हुये थे।
