:- रवि शंकर अमित!
जिला पदाधिकारी बेगूसराय श्री श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी 2026 को समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला पंचायत राज कार्यालय की समीक्षा के दौरान जिले में निर्मित 39 पंचायत सरकार भवनों में पंचायत स्तर के सभी कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाह एवं मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा की गई, जिसमें बेगूसराय, तेघड़ा एवं बलिया प्रखंडों में जांच प्रतिवेदन के अभाव में कई आवेदन लंबित पाए गए। जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसे सभी मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जिला पदाधिकारी ने प्रखंड स्तर पर जांच हेतु लंबित आवेदनों को तीन दिनों के अंदर जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
श्रम अधीक्षक कार्यालय की समीक्षा में बताया गया कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक कुल 31 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 18 स्वीकृत किए जा चुके हैं जबकि 9 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। वहीं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में प्राप्त 402 आवेदनों में से 357 का निष्पादन किया गया है तथा 45 आवेदन अभी लंबित हैं।
आवास एवं ग्रामीण विकास विभाग (डीआरडीए) की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए जिले में कुल 46,206 आवासों का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरुद्ध 45,415 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। वर्तमान में 791 आवासों की स्वीकृति लंबित है, जिनमें 110 मामले भूमिहीन लाभार्थियों से संबंधित हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के निर्माण में भूमि विवाद एवं राशि की अनुपलब्धता जैसी समस्याएं सामने आईं।बछवाड़ा प्रखंड के भीखमचक में भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रभावित पाया गया, जिसे उपलब्ध कराने हेतु बी डी ओ एवं सी ओ को समन्वय करने का निदेश दिया गया।
मनरेगा योजना की समीक्षा में बताया गया कि ग्रामीण खेल मैदान योजना के अंतर्गत 217 पंचायतों के लक्ष्य के विरुद्ध 123 पंचायतों में कार्य प्रारंभ किया गया है, जिनमें से 121 खेल मैदानों का कार्य पूर्ण हो चुका है। आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण योजना में बेगूसराय, वीरपुर एवं खोदावंदपुर प्रखंडों में भूमि विवाद के कारण कार्य बाधित पाया गया। इसके अतिरिक्त मनरेगा के माध्यम से चयनित 18 जीविका भवनों में से 13 भवनों में छत ढलाई का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
जिला पदाधिकारी ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय मरम्मति हेतु सीडीपीओ एवं बीपीआरओ को आपसी समन्वय स्थापित कर चालू कराने का निर्देश दिया, साथ ही इस माह कम से कम तीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर शौचालय की मरम्मति कर सुचारू कराने का निर्देश दिया।
लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2026 की अवधि में बेगूसराय प्रखंड में सर्वाधिक 4,20,105 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4,15,972 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। लगभग सभी प्रखंडों में आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जा रहा है।
बैठक के अंत में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि जिले के आम नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
बैठक में उप विकास आयुक्त बेगूसराय, नगर आयुक्त नगर निगम, अपर समाहर्ता बेगूसराय, सिविल सर्जन बेगूसराय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
