रिपोर्ट- अमित कुमार!
खबर :
बिहार में लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए बिहार पुलिस ने एक नई व्यवस्था लागू कर दी है।
अब राज्य के सभी थानों और न्यायालयों में ‘कोर्ट प्रभारी’ और ‘कोर्ट नायब’ की तैनाती की जाएगी। इसका उद्देश्य है – न्यायिक प्रक्रिया को तेज़, अनुशासित और प्रभावी बनाना।
मुख्य बिंदु:
राज्य में 17 लाख से अधिक आपराधिक मामले लंबित
‘कोर्ट प्रभारी’ – अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारी, कोर्ट कार्यालय की पूरी जिम्मेदारी
‘कोर्ट नायब’ – समन, वारंट, कुर्की जैसे आदेशों का समय पर निष्पादन
पटना में पायलट प्रोजेक्ट रहा सफल, अब पूरे राज्य के 1,870 न्यायालयों में विस्तार
गवाहों की पेशी में तीन गुना वृद्धि और ट्रायल में उल्लेखनीय तेजी
इस पहल से पुलिस और अभियोजन के बीच बेहतर समन्वय होगा, और आपराधिक मामलों में त्वरित सजा सुनिश्चित हो सकेगी।
सरकार का साफ संदेश – “न्याय में देरी नहीं, अब त्वरित और पारदर्शी प्रक्रिया ही प्राथमिकता।”
