रिपोर्ट – अमित कुमार!
बिहार कैबिनेट के अपर सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने कहा कि कैबिनेट में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
जहाँ सम्राट कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में..
सम्राट कैबिनेट ने आशु लिपिक संवर्ग नियमावली परीक्षा को लेकर न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष कर दिया है ।
सम्राट कैबिनेट ने खान विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगाया है जिसमें पूर्व खनन योजना तैयार करने और पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य खनन लिमिटेड को एजेंसी नामित किया गया है ।
ग्रीन फील्ड टाउनशिप को लेकर बड़ा फैसला। भू स्वामी तत्कालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए भू स्वामी के द्वारा परियोजनाओं के लिए भूमि करें और लीज दिया जा सकेगा ।
बुद्ध स्मृति पार्क में ब्लॉक के ब्लॉक बी में निशुल्क ध्यान केंद्र 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है ।
सम्राट कैबिनेट ने सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान अनुदान 2026 को स्वीकृत कर दिया है ।
पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री होम स्टेट प्रोत्साहन योजना 2026 को स्वीकृत कर लियागया है ।
यातायात व्यवस्था को सुरक्षित करने को लेकर 500 स्थान पर इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाएगा ।
सम्राट कैबिनेट ने बिहार अभियंत्रण सेवा टू भर्ती नियमावली में संशोधन कर दिया है ।
सम्राट कैबिनेट में विभिन्न विभागों में सामान्य लिपि के संवर्ग को लेकर बड़ा निर्णय लेते हुए कार्य विभाग क्षेत्रीय सामान्य लिपिक संबंध 2026 नियमावली को मंजूर कर लिया है ।
श्री राजीव कुमार सहायक आयुक्त भविष्य निधि निदेशालय वित्त विभाग बिहार को अगले किसी भी नियोजन के लिए निहारता नहीं होगी दंड सूचक के संबंध में ।
सम्राट कैबिनेट एक बड़ा निर्णय लिया है बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन 2026 को मंजूरी कर लिया है ।
श्री तबरेज अख्तर अनिवार्य सेवा निवृत प्राध्यापक राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के आवेदन को अस्वीकार्य कर दिया गया है ।
बिहार कैबिनेट का बड़ा निर्णय बिहार सरकार ने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति 2023 में संशोधन कर दिया है और अब उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई ग्रेड में नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी कर लिया है ।
सहरसा में निवेश को लेकर राज कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लेते हुए 88 करोड रुपए की स्वीकृति दी है ।
पूर्णिया में भी निवेश को लेकर कैबिनेट ने एक अरब 85 करोड़ 48 हजार रुपए की स्वीकृति दी है ।
गया में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भूमि स्थानांतरित कर दिया गया है और निशुल्क भूमि दे दी गई है ।
बिहार विधानसभा सचिवालय के प्रशासनिक संपर्क के राजीव कुमार निर्देशक को अगले 1 वर्ष के लिए नियोजन का विस्तार कर दिया गया है ।
बिहार सेवा संहिता से महाधिवक्ता कार्यालय के शब्द को विलोपित करने पर मंजूरी देदी गई है ।
बिहार कैबिनेट ने बिहार में पर्यटन स्थल पर 15 जुलाई से 15 जनवरी 2027 तक हेलीकॉप्टर से भ्रमण की योजना को मंजूरी दे दिया है।
Byte:- अरविंद कुमार चौधरी, अपर सचिव, कैबिनेट।
