रिपोर्ट – अमित कुमार
-मंगलवार को हुए बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी है । इसमे मुख्य रूप से गृह विभाग के अंतर्गत बिहार पुलिस के सृदृढ़ीकरण के लिए बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं ERSS द्वितीय चरण के 19288 पद सहित पुलिस कर्मियों के कुल 67735 विभिन्न पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है । साथ ही आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों की सृजन की स्वीकृति मिली है । इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा इंडियन बिसन बोस गरुरुस को जंगली जानवरों की श्रेणी में शामिल किया गया हैं । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती/पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 में स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके अलावा बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है । वित्त विभाग के तहत लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केंद्र के स्थान पर बिहार राज्य के लिए बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान के स्थापना की स्वीकृति मिली है । इसके अलावा विज्ञानं एवं प्रावैधिकी विभाग के तहत तारामंडल पटना में ऑप्टिकल टेलिस्कोप के लिए छत्तीस करोड़ तेरह लाख बिस हज़ार रुपये की स्वीकृति मिली है । शिक्षा विभाग के तहत बिहार के 2803 स्कूलों में बेंच डेस्क के लिए 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है ।
बाईट:—एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव कैबिनेट
