महिला सशक्तिकरण पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, कांग्रेस पर पुरानी गलतियां दोहराने का आरोप:PM मोदी!

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रिपोर्ट- संतोष तिवारी!

मुजफ्फरपुर —

भाजपा पूर्वी जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कांग्रेस पार्टी पर तीखा प्रहार किया।सभी विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी,राजद, तृणमूल कांग्रेस सहित सभी का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दशकों तक महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को केवल राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया, जबकि ठोस नीतिगत सुधार करने में विफल रही।

प्रधानमंत्री की बातों पर जिलाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि देश की महिलाएं अब जागरूक हैं और वे उन राजनीतिक दलों के बीच अंतर समझती हैं जो केवल वादे करते हैं और जो वास्तविक कार्य करते हैं।

इसी क्रम में राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) के संसद में पारित न हो पाने पर गहरा दुख व्यक्त किया।
आगे विवेक कुमार ने कहा की उन्होंने विपक्ष के रुख पर निराशा जताते हुए कहा कि यह स्थिति “नारी शक्ति की उड़ान को बाधित करने” के समान है।

संबोधन के प्रमुख बिंदु:

1. महिला आरक्षण विधेयक पर निराशा:
प्रधानमंत्री ने 131वां संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने का उल्लेख करते हुए कहा कि विपक्ष के कड़े विरोध के कारण आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं हो सका।

2. विपक्ष पर निशाना:
उन्होंने विपक्ष के नकारात्मक रुख को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी बाधा बताया।

3. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के प्रयास:
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखकर कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा महिला आरक्षण से जुड़े प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये पहल केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए उठाए गए ठोस कदम हैं।

4. भविष्य की रणनीति के संकेत:
प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि महिला आरक्षण और संबंधित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आगामी समय में नई रणनीति पर कार्य करेगी। इसे वर्ष 2029 के चुनावी परिदृश्य के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।

5. अन्य महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III की अवधि को मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की अतिरिक्त किस्त को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

अंत में प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि देश की महिलाएं विकास और सशक्तिकरण के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाती रहेंगी और भारत को एक मजबूत, समावेशी तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी।

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