:- रवि शंकर अमित
पंचायती राज प्रशिक्षण में बिहार बना नंबर-1 राज्य
पारदर्शी, समावेशी एवं उत्तरदायी पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण विभाग का लक्ष्य- मंत्री
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-वर्ष 2024-25 में पंचायत प्रशिक्षण में बिहार सबसे आगे, महाराष्ट्र-आंध्र प्रदेश को छोड़ा पीछे
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में बिहार शीर्ष स्थान पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 4,35,896 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
पटना, 11 फरवरी।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुनर्रचित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा कुल 4,35,896 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जो देश में सर्वाधिक है। प्रतिभागियों को स्थानीयकृत सतत विकास लक्ष्य (LSDG) के 9 विषय, ई-ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) निर्माण, प्रखंड पंचायत विकास योजना (BPDP) निर्माण, जिला पंचायत विकास योजना निर्माण (ZPDP), पंचायत ई-ग्राम कचहरी सहित अन्य प्रमुख एवं प्रासंगिक विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस उपलब्धि पर दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार ने कहा कि राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमता संवर्धन हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार प्रतिबद्ध है। बदलते परिवेश में प्रशासन की नई प्रणालियों से अवगत कराने के लिए पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा राज्य के अंदर तथा बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में नियमित रूप से त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरियों के जन-प्रतिनिधियों एवं कर्मियों में लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जन केंद्रित तकनीक आधारित प्रशासन प्रणाली अपनाते हुए राज्य में पारदर्शी, समावेशी एवं उत्तरदायी पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण विभाग का लक्ष्य है। इस दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहा है।
वित्तीय वर्ष (2024-25) में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले शीर्ष पांच राज्य-
- बिहार – 435,896
- महाराष्ट्र – 363,111
- आंध्र प्रदेश – 325,643
- कर्नाटक- 321,380
- ओडिशा- 279,505
कोट में
“जन केंद्रित तकनीक आधारित प्रशासन प्रणाली अपनाते हुए राज्य में पारदर्शी, समावेशी एवं उत्तरदायी पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण विभाग का लक्ष्य है। इस दिशा में विभाग तेजी से कार्य कर रहा है”
- दीपक प्रकाश, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार
